7th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारी अब भी ले सकते बच्चों की पढ़ाई के लिए राशि, प्रतिमाह मिलेंगे 4500 रुपये

जमशेदपुर, जासं। केंद्र सरकार के करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर महंगाई भत्ता (डीयरनेस एलाउएंस) व महंगाई राहत (डीयरनेस रिलीफ) तो बढ़ा ही दिया गया है, अब इन्हें बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन एलाउएंस (सीइए) भी मिलेगा। यह उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो कोरोना महामारी की वजह से इसका दावा नहीं कर सके थे।

यह तो सबको पता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को बच्‍चों की पढ़ाई के लिए भी भत्ता मिलता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद यह राशि प्रतिमाह 2,250 रुपये हो गई। कोरोना की वजह से करीब डेढ़ वर्ष से स्कूल बंद पड़े थे, इसलिए अधिकतर अभिभावकों ने इसके लिए दावा नहीं किया था। अब चूंकि स्कूल खुल रहे हैं, ताे इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।

सिर्फ देना होगा स्वघोषणा पत्र

केंद्र सरकार ने जुलाई में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा था कि इसकी वजह से कई बच्चों को स्कूल से रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड नहीं दिए गए थे। इसकी वजह से कर्मचारी शिक्षा भत्ता के लिए आवेदन नहीं कर सके थे। ऐसे अभिभावकों को भी इसका लाभ नहीं मिल सका, जिन्होंने स्कूल फीस का ऑनलाइन भुगतान कर दिया था। अधिसूचना में कहा गया था कि फीस भुगतान की यदि एसएमएस या ईमेल उपलब्ध हो तो उसके माध्यम से भी इस भत्ते के लिए दावा किया जा सकता है। बस उस मैसेज या ईमेल का प्रिंट उपलब्ध कराना होगा। ध्यान रहे, इसकी सुविधा वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए होगी। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दो बच्चों की पढ़ाई के लिए ही शिक्षा भत्ता मिलता है, इस हिसाब से यह रािश 4500 रुपये हो रही है। इसका लाभ वह कर्मचारी भी उठा सकते हैं, जिनकी दूसरी संतान जुड़वां है।