धान खरीद की समय पूर्व करें तैयारी : डीसी

हजारीबाग : समाहरणालय परिसर स्थित सूचना भवन सभागार में शनिवार को नीति आयोग इंडीकेटर्स से संबंधित समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, पेयजल, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, आपूर्ति, कल्याण आदि विभागों की योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने फसल बीमा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान संचालित करने तथा धान खरीद की समय पूर्व तैयारी करने का निदेश दिया। उन्होंने स्कूल के खाली भवनों/कमरों को आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्थानान्तरण की संभाव्यता का अध्ययन करने का निदेश दिया ताकि उन भवनों का इस्तेमाल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में किया जा सके। उपायुक्त ने सभी सरकारी भवनों की जियो टै¨गग करने का निदेश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण पथ निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ससमय लक्ष्य हासिल करने का निदेश दिया। उपायुक्त ने प्रखण्डों के आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्रों के रूप में विकसित करने का निदेश देते हुए 30 नवम्बर तक केरेडारी, डाडी व बड़कागांव में मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित करने का निदेश दिया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में पदमा प्रखण्ड के करमा स्वास्थ्य केन्द्र को वेलनेस हेल्थ सेंटर के रूप में विकसित करने का निदेश दिया। प्रत्येक माह प्रखण्डों में कृषि ऋण मेला का आयोजन करने का भी निदेश दिया। साथ ही उन्होंने प्रखण्डों में प्रत्येक माह लगने वाले जनता दरबार का विस्तार करते हुए पंचायतों में भी जनता दरबार के आयोजन के लिए रोस्टर बनाने का निदेश दिया। बैठक में डीडीसी विजय जाधव, सहायक समाहर्ता कीर्तिश्री जी, जिला स्तरीय पदाधिकारी, बीडीओ आदि मौजूद थे। आवास योजना को अधूरा छोड़े जाने पर प्राथमिकी का निर्देश

जासं,हजारीबाग : उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगले दो दिनों के अंदर विगत दो वर्ष से स्वीकृत ऐसे सभी प्रधानमंत्री आवास इकाइयों की सूची उपलब्ध कराएं जो अ‌र्द्धनिर्मित हैं अथवा बगैर कार्यों को पूरा किए अधूरे छोड़ दिए गए हों। चौपारण प्रखंड के चायकला पंचायत में स्वीकृत ऐसे 70 प्रधानमंत्री आवास योजना इकाईयों के संबंध में उप विकास आयुक्त विजया जाधव, प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर गहन समीक्षा की जाएगी। इन इकाइयों को अधूरा छोड़ दिया गया है एवं बार-बार स्मारित करने के बावजूद भी कार्य प्रगति शून्य है। इन सभी 70 इकाईयों से संबंधित दोषी व्यक्तियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है।