दस माह बीत जाने के बाद भी 404 विद्यालयों का अंकेक्षण बाकी

संवाद सूत्र, गुमला : गुमला जिला में कुल 1519 विद्यालयों में चल रहे मध्याह्न भोजन योजना में से 404 विद्यालयों का अंकेक्षण अब तक बाकी है। अंकेक्षण के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से फरवरी 2019 को ही आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में मध्याह्न भोजन योजना के तहत विद्यालयों को विमुक्त राशि का वैधानिक अंकेक्षण कराए जाने की बात कही गई थी। दस माह बीत जाने के बाद भी 27 फीसद विद्यालयों का अंकेक्षण नहीं होना एक गंभीर मामला है। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बार-बार स्मारित पत्र से इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उन विद्यालय के शिक्षकों के लिए विभागीय आदेश कोई मायने नहीं रखता है जिन विद्यालयों के शिक्षकों ने अब-तक अंकेक्षण नहीं कराया है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में अब तक प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार कुल 1519 विद्यालयों में से 1115 विद्यालय का अंकेक्षण हो गया है। 404 विद्यालय का अंकेक्षण अब भी बाकी है। गुमला प्रखंड का अंकेक्षण प्रतिवेदन सबसे फिसड्डी है। 186 विद्यालयों में से मात्र 92 विद्यालय का अंकेक्षण हुआ है जो मात्र 49.46 प्रतिशत है। इस प्रखंड का 51 प्रतिशत विद्यालय अब भी मध्याह्न भोजन योजना का अंकेक्षण नहीं कराया है।

अब-तक हुए अंकेक्षण के प्रगति का प्रतिशत

प्रखंड का नाम- प्रतिशत

गुमला - 49.46

रायडीह - 71.85

चैनपुर - 82.26

डुमरी - 81.82

सिसई - 63.70

भरनो - 84.26

पालकोट - 90.70

कामडारा - 80.00

बसिया - 65.83

घाघरा - 60.27

बिशुनपुर - 88.78 कोट

मध्याह्न भोजन योजना के अंकेक्षण का प्रगति असंतोषजनक है। इस असंतोषजनक प्रगति के लिए बीईईओ और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की लापरवाही झलक रही है। जिन विद्यालयों का अंकेक्षण नहीं हुआ है उनकी सूची बुधवार को शाम पांच बजे तक जमा करने का निर्देश बीईईओ को दिया गया है। सूची मध्याह्न भोजन प्राधिकरण झारखंड सरकार के निदेशक को अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया जाएगा

जयगोविद सिंह

जिला शिक्षा अधीक्षक,गुमला।