निजी कंपनियों में स्थानीय को 75 फीसद नियोजन मिले
झारखंड के स्थानीय बेरोजगारों को निजी कंपनियों में 75 फीसद नियोजन दिए जाने क
जासं, गोड्डा : झारखंड के स्थानीय बेरोजगारों को निजी कंपनियों में 75 फीसद नियोजन दिए जाने का कानून राज्य विधान सभा से पारित हो गया है, ऐसे में अब सूबे के बेरोजगारों को इसका लाभ दिलाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर विभिन्न मुद्दों को मांग पत्र सौंपा। इसमें कहा गया है कि सभी निजी कंपनियों में 75 फीसद स्थानीय झारखंडी उम्मीदवारों का नियोजन कानून 2021 को कठोरता से लागू किया जाए। वहीं होमगार्ड (गृह रक्षा वाहिनी) की बहाली हेतु जल्द से जल्द सरकार निर्णय ले। गोड्डा, पोड़ैयाहाट व सरैयाहाट की दस नदी-नालों के ऊपर बियर व चेकडैम निर्माण की मांग विधायक ने सीएम से ही है। इस पर मुख्यमंत्री ने 75 फीसद स्थानीय युवाओं को निजी कंपनियों में रोजगार को लेकर राज्य के सभी उपायुक्त को निर्देश जारी करने को लेकर श्रम विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। नियमावली को कैबिनेट में रखने का भी निर्देश दिया। होमगार्ड की बहाली जल्द शुरू करने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने हामी भरी है।