बजट का 75 फीसद खर्च का दावा खोखला

जागरण संवाददाता, गोड्डा : सरकार की ओर से विकास कार्यो के लिए किए गए बजटीय प्रावधान के अनुरूप 75 फीसद राशि खर्च करने का दावा किया गया है, लेकिन इसकी जमीनी सच्चाई इसके उलट है। जिले में वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न योजना एवं गैर योजना मद में जो आवंटन मिला, उसे उस वित्तीय मद में खर्च नहीं कर अधिकारियों ने उसे पीएल एकाउंट में डाल दिया है, जो यह दर्शाता है कि बजटीय राशि का एक बड़ा भाग सरकारी विभागों के खजाने में ही पड़ा हुआ है। इसका बुनियादी लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। उक्त बातें झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति के सभापति सह जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कही।

वे मंगलवार को विस की समिति के साथ गोड्डा परिसदन पहुंचे और वहां जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग में जो राशि विधवा, दिव्यांग एवं वृद्धजनों की पेंशन, कस्तूरबा विद्यालय का विकास आदि में सरकार ने दी है, उसे खर्च नही किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सभापति राय ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से मोटे तौर पर पीएल एकाउंट में विभिन्न विभागों ने कितनी राशि संग्रहित कर रखी गई है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि गोड्डा में विकास की स्थिति निराशजनक है। जिला बने 38 वर्ष हो गए लेकिन यहां सुरक्षा में तैनात रहने वाले पुलिस के जवानों के लिए अदद की पुलिस लाइन तक नहीं बन पाई है। शहर के दूर एक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अस्थाई तौर पर जीर्ण शीर्ण भवन में पुलिस केंद्र चल रहा है। जाहिर है कि इतने वर्षों बाद भी अगर पुलिस लाइन का निर्माण नही हुआ है तो यह यहां के नौकरशाहों की नाकामी है। बैठक में कझिया नदी के जीर्णोद्धार और बालू तस्करी पर रोक का मसला भी उठा। अधिकारियों ने कहा कि गोड्डा जिले की करीब 70 किमी सीमा बिहार से लगी हुई है। यहां बालू तस्करी रोकने में प्रशासन को काफी बाधाएं आती है। बेहतर होता कि बालू घाटों की नीलामी कर स्थाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाती।

बैठक में विधान सभा की सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य सह महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह, राजमहल विधायक अनंत ओझा, डीसी भोर सिंह यादव, एसपी वाईएस रमेंश, एसी जुल्फीकार अली सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

- पीएचईडी विभाग के कार्यपालक अभियंता का तबादला : महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह की ओर से बीते दिनों बजट सत्र के दौरान विधानसभा में सवाल उठाया गया था। गोड्डा में पीएचईडी कार्यपालक अभियंता की ओर से पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित योजनाओं में भारी अनियमितता बरती गई। जिसकी विभागीय जांच भी हुई। सरकार ने बीते सोमवार को कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह का तबादला कर दिया है। उनके स्थान पर नए अभियंता का पदस्थापन कर दिया गया है।