पूर्व डीएसओ समेत चार अधिकारियों की फंसी गर्दन

गिरिडीह : बाना एडवांस व गारंटी लिए राइस मिल को धान देना पदाधिकारियों को अब महंगा पड़नेवाला है। उन पर गाज गिरनेवाली है। इसे लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने संबंधित पदाधिकारियों को कारणपृच्छा किया है। मामला 2017-18 का है।

उपायुक्त ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में एडवांस सीएमआर/बैंक गारंटी के विरुद्ध राइस मिलों को धान दिया जाना था, लेकिन एडवांस सीएमआर/बैंक गारंटी लिए बिना मिलरो को धान दिया गया। इस कारण कस्तूरी राइस मिल, गिरिडीह द्वारा 1657311.15 रुपये सीएमआर के समतुल्य राशि बकाया है। इसे लेकर खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह जिला प्रबंधक झारखंड राज्य खाद्य निगम, गिरिडीह के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

इस आलोक में उपायुक्त ने तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह जिला प्रबंधक झारखंड राज्य खाद्य निगम, गिरिडीह, रामचंद्र पासवान, योगेंद्र प्रसाद, विजय वर्मा एवं धीरेंद्र सिंह को शोकाज किया है। सभी को अपना-अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पूछा है कि किस कारण से एडवांस सीएमआर, बैंक गारंटी के लिए लिए बिना धान राइस मिल को दिया गया।