मधुबन में पर्यटकों को मिलेगी सभी सुविधाएं

गिरिडीह : पथ निर्माण विभाग के सचिव केके सोन ने बताया है कि मधुबन में पर्यटकों को हर वह सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जो उनके लिए जरूरी है। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इससे ट्रस्ट को आर्थिक लाभ होगा। स्थानीय परिवेश को देखते हुए पहुंच पथ को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही रास्ते में शौचालय की भी व्यवस्था की जाएगी। पेयजल की व्यवस्था के साथ ही अंधेरे से लोगों को निजात दिलाने के लिए रास्ते में लाइट की भी व्यवस्था की जाएगी। आवश्यकता हुई तो सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। जल्द ही संबंधित विभागीय अधिकारियों की एक संयुक्त टीम मधुबन का दौरा करेगी। सचिव गुरुवार को न्यू सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। इसके पूर्व उन्होंने यहां उपायुक्त मनोज कुमार, एसपी सुरेंद्र कुमार झा समेत अन्य सभी विभागीय अधिकारियों के साथ मधुबन में हो रहे कार्यों की समीक्षा की और आगे की योजना पर कार्य करने का आदेश दिया। यहां के पूर्व पूरी टीम के साथ मधुबन का भी दौरा किया।

उन्होंने कहा कि राज्य में नई 9-10 सड़कों के निर्माण के लिए एक हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई है। विभाग प्राथमिकता के आधार पर गत वर्ष 9000 हजार करोड़ की मिली स्वीकृति की योजना को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। राजस्व संबंधी सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अब सरकार राजस्व प्राप्ति से ज्यादा जनकल्याण पर ध्यान दे रही है। इसका उदाहरण है कि जिस जमीन की रजिस्ट्री 50 लाख रुपये में होती वह अब महिलाओं को मात्र एक रुपये में की जा रही है। यह कार्य महिला सशक्तीकरण को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। जमीनों की ऑन लाइन निबंधन पर चर्चा करते हुए कहा कि मार्च से इसे राज्य के सभी अंचलों में कर दिया गया है। कुछ अंचलों में दिक्कतें आ रही है, उसे एक महीने में दूर कर दिया जाएगा। दिक्कत के कारणों की चर्चा करते हुए कहा कि कई अंचलों में दस्तावेजों को संधारित करने में परेशानी हो रही है। वहीं कुछ जिलों में डाटा एंट्री नहीं हुई है, इसके कारण भी ऑनलाइन निबंधन में परेशानी हो रही है। पारसनाथ रेलवे स्टेशन से मधुबन तक फोर लेन निर्माण की योजना बनाई गई है, इसपर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावे पचंबा टुंडी पथ का निर्माण किया जा रहा है। रांची से धनबाद एक्सप्रेसवे निर्माण के संबंध में कहा कि संबंधित को काम आवंटित कर दिया गया है। नक्सल प्रभावित इलाके में भी सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। बताया कि गिरिडीह में 41 कमरे का न्यायपालिका भवन का निर्माण किया जाना है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। बगोदर में अनुमंडल कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा।