अल्पसंख्यक कल्याण की लंबित योजनाओं को जल्द करें पूरा

जागरण संवाददाता, गिरिडीह: झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष गुर¨वदर ¨सह सेठी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकार की ओर से संचालित सभी लंबित योजनाओं को अविलंब पूरा करें। तभी इस समुदाय के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। वे शनिवार को न्यू सर्किट हाउस में योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

बताया कि अल्पसंख्यकों को एक लाख बीस हजार की लागत से दुकान बनाकर आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से क्योस योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जिले में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में क्रमश: छह-छह योजनाओं का चयन किया गया था, लेकिन किसी को पूरा नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए भूमि आवंटन की समस्या आ रही थी, जिसका समाधान कर लिया गया है। जल्द ही योजना पूरी कर ली जाएगी।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सेठी ने कहा कि वर्ष 1984 के सिख दंगे में पीड़ित 64 में अभी तक 39 परिवारों को ही मुआवजा मिल सका है। इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 25 परिवारों को चिन्हित करते हुए मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया आरंभ की जाए। एक सवाल के जबाव में कहा कि राज्य में संचालित मदरसों में उर्दू शिक्षकों की कमी की जानकारी उन्हें नहीं है, बावजूद इसके अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री से बातचीत कर इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता अशोक साह, कल्याण पदाधिकारी रामेश्वर चौधरी, एसडीओ राजेश प्रजापति, सीओ धीरज ठाकुर समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उपाध्यक्ष ने गिनाई रघुवर सरकार की उपलब्धियां: अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने रघुवर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के तौर पर दिलाने का प्रयास किया गया। समुदाय के 4285 बच्चों को साइकिल दी गई है। सदर, डुमरी, बगोदर, गांडेय आदि में 360 बेड का अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा है।

मेयर, डिप्टी मेयर ने किया स्वागत: अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष का मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश राम आदि ने बुके देकर स्वागत किया। सेठी ने गुरुनानक जयंती के मौके पर शोभायात्रा निकालने में कोई परेशानी नही हो, इसकी व्यवस्था करने का आग्रह किया। कहा कि शोभा यात्रा के दौरान काली बाड़ी चौक से कैदियों के वाहन को ले जाने में परेशानी होती है, इसलिए जिला प्रशासन 22 एवं 23 नवंबर को इस वाहन को ले जाने का रूट बदल दे।