पेंशन से वंचित 32 हजार बुजुर्ग, हेमंत से बढ़ी आस

गिरिडीह में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या करीब दो लाख

जागरण संवाददाता, गिरिडीह : 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सरकार प्रत्येक महीने एक हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन देती है। मगर, गिरिडीह जिले में 32 हजार से अधिक बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन के लिए ऐसे बुजुर्ग जनप्रतिनिधियों एवं अफसरों के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें राहत नहीं मिल रहा है। कारण, इस समस्या का समाधान न तो अफसरों के पास है और न ही जनप्रतिनिधियों के पास। इसका समाधान सिर्फ सरकार के पास है। सरकार जब तक वृद्धावस्था पेंशन के लिए नए लाभुकों की स्वीकृति नहीं दे देती, इस समस्या का समाधान नहीं है। बुजुर्गों की निगाहें अब सूबे की हेमंत सरकार पर टिकी हैं।

गिरिडीह जिले की वर्तमान आबादी करीब 30 लाख है। इसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या करीब दो लाख है। दंपती में से किसी एक को ही यह पेंशन मिलता है। इस आधार पर भी देखा जाए तो कम से कम एक लाख बुजुर्गों को पेंशन देने की आवश्यकता है। जबकि सरकार गिरिडीह जिले के मात्र 68 हजार 28 बुजुर्गों को ही वृद्धावस्था पेंशन दे रही है। अनुमानित तौर पर कहा जाए तो आज भी 32 हजार बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन के दायरे से बाहर हैं।

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सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आए अधिकतर मामले

जनता को अपनी फरियाद लेकर सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पंचायत स्तर पर डीसी से लेकर बीडीओ स्तर के भी अधिकारी इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाते हैं। प्रत्येक सप्ताह बुधवार को यह कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में अभी तक का जो आंकड़ा है, उसमें अधिकतर मामले वृद्धावस्था पेंशन के आते हैं। अब डीसी हों या फिर डीडीसी व बीडीओ किसी के पास भी इस समस्या का निदान नहीं है। आश्वासन देने के सिवा अधिकारियों के पास भी कोई विकल्प नहीं रहता है। इस कारण, बड़ी आशा से जो बुजुर्ग इस कार्यक्रम में फरियाद लेकर आते हैं, वे निराश होकर लौट जाते हैं।

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26 हजार बुजुर्गों के लिए भेजेंगे प्रस्ताव : डीसी

डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि फिलहाल 68 हजार बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दिया जा रहा है। यह संख्या पर्याप्त नहीं है। इस कारण, सरकार को 26 हजार नए वृद्धापेंशन का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव को यदि स्वीकृति मिल गयी तो किसी भी जरूरतमंद बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। यह सही है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वृद्धावस्था पेंशन के मामले अधिक आते हैं। प्राथमिकता के साथ इसका निदान किया जाता है।