आरक्षण के नाम पर भाजपा ने गरीब सवर्णों को छला: हेमंत सोरेन

संवाद सहयोगी, गढ़वा। भाजपा सरकार द्वारा गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जाना छलावा है। यह मात्र चुनावी फायदे के लिए किया गया है। इसकी जानकारी जब लोगों को होगी तो वह अपने आप को ठगा महसूस करेेंगे। हमारी सरकार आएगी तो झारखंड में गरीब सवर्णों के लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे। उक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को गढ़वा परिसदन भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देने संबंधित विधेयक आनन-फानन में लाया गया है, ताकि किसी को इसकी हकीकत का पता नहीं चले। यह सरकार पूरी तरह से जुमलेबाज सरकार है। लोगों के बैंक खाते में 15 लाख रुपये भेजने, काला धन वापस लाने का वादा छलावा साबित हुआ है। भाजपा ने चुनाव के समय जो वादा किया था, उसके विपरीत काम किया। 2019 में जनता इन्हें इसका जवाब देगी। झामुमो की सरकार बनेगी तो मंडल डैम का एकरारनामा रद करते हुए झारखंड के लोगों को पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खजाने को अपना चेहरा चमकाने में खाली कर दिया है, इनके पास पारा शिक्षक, मनरेगा कर्मी समेत अन्य कर्मियों को वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं है। इसलिए लोग आक्रोशित होकर सड़क पर उतर रहें हैं। पत्रकार वार्ता में केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर, तनवीर आलम खां, मनोज ठाकुर, विनोद तिवारी, आशुतोष पांडेय, धीरज दुबे, प्रियम ङ्क्षसह राजपूत, मिथिलेश झा समेत बड़ी संख्या में झामुमो नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

दोहरी स्थानीय नीति ने राज्य को दो हिस्सों में बांटा 

झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्वावधान में सोमवार की रात वन विभाग के सामुदायिक भवन में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिले के युवाओं से मुखातिब हुए। युवाओं ने हेमंत से कई सवाल पूछे जिसका जवाब उन्होंने बड़ी सरलता से दिया। दोहरी स्थानीय नीति पर पूछे गए सवाल के जवाब में हेमंत ने कहा कि सरकार ने दोहरी स्थानीय नीति लाकर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया है। अब हमारा राज्य 13-11 जिलों में बंट गया है। सरकार की गलत नीति का लाभ बाहरी लोग उठा रहें हैं तथा सरकारी नौकरी में इन्हें नियुक्ति पत्र देकर वाहवाही लूटी जा रही है। जबकि स्थिति इसके उलट है। इस नीति के कारण स्थानीय युवाओं के हाथ से रोजगार छिन गया है।

मूलवासी बेरोजगार युवक-युवती रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहें हैं। हमारी सरकार बनी तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि राज्य के स्थानीय युवाओं को उनका हक मिल सकेगा तथा राज्य में ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था का व्यवसायिकरण कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री स्वयं कई शिक्षण संस्थानों का संचालन कर कड़ी कमाई कर रहें हैं, जबकि सरकार सरकारी संस्थान चलाकर गरीब विद्यार्थियों के हित में काम कर सकती थी। स्थिति ऐसी है कि सरकार की जमीन, सरकार का भवन मगर संस्थान का संचालन निजी कंपनी से कराया जा रहा है। मेरी 14 माह की सरकार के दौरान गरीब, असहायों के हित में कई योजनाएं चलाई गई थी मगर वर्तमान सरकार ने इसे बंद कर दिया।

मेरी सरकार आई तो फिर से गरीबों के हित में काम होंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए एक लाख रुपये देने की योजना को शुरू किया जाएगा। पांच साल में बदलाव देखने को मिलेगा। हम एलईडी वैन लगाकर प्रचार नहीं करेंगे बल्कि विकास जमीन पर स्वयं दिखेगा। युवा संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर, आशुतोष पांडेय, प्रियम सिंह राजपूत, हिमांशु पांडेय समेत बड़ी संख्या में युवक-युवतियां उपस्थित थे। मंच संचालन धीरज दुबे ने किया।