मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर गए जिले के मुखिया

गढ़वा : रघुवर सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार राज्य भर के मुखिया के साथ अनदेखी कर रही है। मुखिया का हक व अधिकार कम करने व छिनने का सरकार काम सरकार कर रही है। इसकी के विरोध में जिले के सभी मुखिया 15 नवंबर से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर चले गये हैं। उक्त बातें गढ़वा जिला मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष मुजीबुर रहमना ने गुरूवार को अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। जिलाध्यक्ष ने बताया कि 15 नवंबर से जिले के सभी मुखिया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं। मुखिया अपनी 18 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग की वर्ष 2018- 19 की प्रथम किस्त का पैसा सात जिले में सरकार देने का काम किया है। बाकी बचे शेष जिला को पैसा का भुगतान नहीं किया है। शेष बचे जिले को जल्द से जल्द पैसा का भुगतान करने का काम करें। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी किया जाए, समाजिक सुरक्षा के तहत जिले के विकलांग, विधवा लोगों को प्रतिमाह पेंशन सुचारू रूप से देने का काम करे, राशन कार्ड में छुटे हुए लाभुक का नाम अविलंब जोड़ने का काम करें, जिले के मुखिया को मान सम्मान व सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, सरकार झारखंड राज्य को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करते तथा ग्राम सभा ग्रामीणों के मन के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि व यात्रा भत्ता देने का काम करें, पंचायत प्रतिनिधियों का बीमा सरकार करें, पंचायत के सभी कर्मियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक द्वारा पंचायत सचिवालय में सुनिश्चित करने का काम करें सहित 18 सुत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जिले के मुखिया गये हुए हैं। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष के अलावा विनोद चन्द्रवंशी, कामेश्वर चौधरी, छोटन चौधरी, ¨बदू देवी, देवराज उपाध्याय, अलीजामा अंसारी, प्रेमा देवी आदि लोग उपस्थित थे।