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दुग्ध उत्पादन, आर्थिक व स्वावलंबन का है सशक्त माध्यम : मंत्री

लीड--------------- रंका में लाभुकों के बीच गाय का वितरण पशुधन योजना का लें लाभ मिथिलेश

By JagranEdited By: Published: Thu, 11 Nov 2021 05:43 PM (IST)Updated: Thu, 11 Nov 2021 05:43 PM (IST)
दुग्ध उत्पादन, आर्थिक व स्वावलंबन का है सशक्त माध्यम : मंत्री
दुग्ध उत्पादन, आर्थिक व स्वावलंबन का है सशक्त माध्यम : मंत्री

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रंका में लाभुकों के बीच गाय का वितरण, पशुधन योजना का लें लाभ : मिथिलेश

संवाद सूत्र, रंका (गढ़वा): ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के किसानों के लिए दुग्ध उत्पादन आर्थिक स्वावलंबन का सशक्त माध्यम है। झारखंड सरकार ने श्वेत क्रांति के क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू किया है। उक्त बातें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रंका प्रखंड मुख्यालय परिसर में जिला गव्य विकास विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत दुधारू गाय वितरण कार्यक्रम के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के बाद से झारखंड में सरोकार पर आधारित विकास योजनाओं पर काफी कुछ काम किया जा चुका कुछ पर काम जारी है। मंत्री ने कहा कि सरकार की सोच है की समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। वर्तमान में लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पशुधन विकास योजना के माध्यम से दुधारू गाय, बकरी, मुर्गी और बत्तख पालन के लिए योजनाएं जारी है। साथ ही गायों के रख रखाव के लिए पशु शेड का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में दुग्ध उत्पादन करने के काफी अवसर हैं। मंत्री ने कहा कि जीवन जीने के लिए जरूरी चीजों में सरकार ने अनाज के लिए राशन कार्ड, पेयजल के लिए हर घर तक नल से पानी पहुंचाया जाना है। आवागमन के लिए सड़कें बनाई जा रही है। स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की उपलब्धता के साथ-साथ दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। पशुधन विकास योजना के अंतर्गत गाय लेने वाले गरीब किसान जो अनुदान जमा नहीं कर सकने की स्थिति में है उन्हें केसीसी के माध्यम से राशि दिलाई जाएगी। कार्यक्रम में रंका, रमकंडा एवं बड़गड़ प्रखंड के 29 लाभुकों के बीच दुधारू गाय वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी दो साल में पूरे झारखंड राज्य एवं गढ़वा जिला बदला हुआ नजर आएगा। यहां विकास की धारा बह चली है। उपायुक्त राजेश पाठक ने कहा कि जो किसान अनुदान जमा करने में सक्षम नहीं है वे केसीसी के माध्यम से अनुदान राशि जमा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इस योजना के लाभुकों को मवेशियों के बेहतर रख रखाव के लिए सरकारी स्तर पर गाय शेड उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं अनुसूचित जनजाति परिवार के लोगों को कल्याण विभाग के द्वारा 90 फ़ीसदी सरकारी अनुदान पर पशुधन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मौके पर जिला पशुपालन पदाधिकारी धनिक लाल मंडल, एसडीओ राम नारायण सिंह, बीडीओ देवानंद राम, सीओ शंभू राम, पुलिस उपाधीक्षक सुदर्शन कुमार आस्तिक, थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय, पशु चिकित्सा पदाधिकारी डा. गौतम एवं कृष्ण कुमार सिंह आदि मौजूद थे।


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