पुरानी पेंशन के लिए सड़क पर उतरे सरकारी सेवक

जागरण टीम, दुमका: पुरानी पेंशन बहाली के लिए शनिवार को पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों ने सभी 10 प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना दिया व रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी सदस्यों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का मांग पत्र सौंपा।

सदर प्रखंड में प्रांतीय संयोजक काशीनाथ महतो ने कहा कि एक दिसंबर 2004 के बाद सरकारी सेवा में योगदान करने वाले कर्मियों के लिए सुनिश्चित पेंशन योजना को समाप्त कर शेयर बाजार आधारित एक नई पेंशन योजना लागू की गई है। नई में न्यूनतम पेंशन की कोई गारंटी नहीं होने सहित कई गंभीर खामियां हैं। कर्मचारी व अधिकारी सेवानिवृत्ति के उपरांत भविष्य को लेकर चितित हैं। सरकार को सरकारी कर्मियों के वेतन का 10 फीसद की राशि एनपीएस के खाते में जमा करना पड़ता है, जिस पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। पुरानी पेंशन योजना लागू कर राज्य के लगभग 1.20 लाख कर्मियों के वेतन की 10 प्रतिशत राशि, जो कि वर्ष में लगभग राशि 800 करोड़ है, उसे बचाया जा सकता है। बाद में सभी ने बीडीओ राजेश सिन्हा को मांगपत्र सौंपा।

मौके पर राकेश सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी सौरभ कुमार तिवारी, राजेश कुमार, शिवाकांत त्रिपाठी, बुलबुल कुमार, नीरज यादव, संकेत गौतम, पुलिस मेंस एसोसिएशन के किशोर कुणाल, डेविड हांसदा, देव प्रताप भानु आदि थे।

------------------------

बासुकीनाथ: जरमुंडी प्रखंड में सरकारी सेवा के कर्मियों ने प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन करने के बाद प्रशिक्षु आइएएस सह जरमुंडी बीडीओ दीपक कुमार दुबे को ज्ञापन सौंपा। प्रखंड संयोजक पप्पू कुमार दर्वे ने बताया कि सरकार ने एक दिसंबर 2004 के उपरांत सरकारी सेवा में योगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए पूर्व से चली आ रही सुनिश्चित पेंशन योजना को समाप्त कर शेयर बाजार पर आधारित एक नई पेंशन योजना लागू की है। इस योजना में न्यूनतम पेंशन की कोई गारंटी नहीं होने सहित कई गंभीर खामियां हैं। कर्मियों ने पाना है पेंशन का अधिकार, जाना है मुख्यमंत्री के द्वार जैसे नारे भी लगाए। प्रदर्शन करने वालों में प्रमोद कुमार मंडल, प्रवीण भगत, सुनील शर्मा, गिरेंद्र यादव, मयंक कुमार, सुभाष हांसदा, धर्मेद्र कुमार, दिवाकर रंजन आदि शामिल थे।

---------------------

काठीकुंड: नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के संगठन के सदस्यों ने प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर रैली निकाली। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से संबोधित ज्ञापन बीडीओ रजनीश कुमार को सौंपा। मौके पर उज्ज्वल कुमार साह, निवास मंडल, अनुराभ चटर्जी, शुदोजित चटर्जी, विक्रम कुमार, स्टेफन हांसदा, विशाल कुमार, जयराज कुमार मुर्मू, दानियल सोरेन, सिसिलया सोरेन, विक्रम कुमार समेत कई कर्मचारी उपस्थित थे।

---------------------

चिकनियां: जामा प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड संयोजक मिथिलेश कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में धरना देकर बीडीओ के कार्यालय लिपिक को मांग पत्र सौंपा गया। जिला संयोजक राकेश कुमार सिंह ने नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष बुलबुल कुमार, अमरेंद्र कुमार, संकेत गौतम, नीरज कुमार, रमाकांत कुमार, हरिशंकर देव, श्याम सोरेन, बेबी सुलेखा, अभिषेक कुमार, मनोज मुर्मु, किरण कुमारी आदि मौजूद थे।

---------------------

मसलिया: सरकारी विभाग के सभी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के लिए रैली निकाली। प्रांतीय सचेतक काशीनाथ महतो एवं प्रखंड संयोजक सहदेव मुर्मू के नेतृत्व में निकली रैली पूरे प्रखंड का चक्कर लगाने के बाद प्रखंड कार्यालय पहुंची और बीडीओ की अनुपस्थिति में कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। रैली में डॉ. कौशल कुमार, नीरज कुमार मिश्र, राजीव सोरेन, अमन कुमार मिश्र, पुष्पेन मिश्र, सरोज कुमार दास, निमाई मोहाली, रविलाल हेंब्रम, जयदेव मरांडी, बाबूराम हेम्ब्रम, प्रभाकर केशरी, जीतन हांसदा आदि शामिल थे।

------------------

सरैयाहाट: जिला संयोजक निरंजन कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन करने के बाद बीडीओ की अनुपस्थिति में एमओ अजीत कुमार सिंह को यमुना प्रसाद दास, खुशी भूषण पाठक, कामदेव प्रसाद यादव, नंदलाल यादव, मनोज कुमार, नवलकिशोर यादव आदि ने ज्ञापन सौंपा।

-------------------

रामगढ़ समेत पांच प्रखंडों में सेवकों ने किया प्रदर्शन

संवाद सहयोगी, रामगढ़: पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने को लेकर शनिवार को रामगढ़ के अलावा रानीश्वर, शिकारीपाड़ा, गोपीकांदर व जामा में सरकारी कर्मियों ने प्रदर्शन किया और बीडीओ को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा।

रामगढ़ में बीडीओ की अनुपस्थिति में प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉ. मुरलीधर दिनकर को मांगपत्र सौंपा। दुष्यंत कुमार सिन्हा ने कहा कि वर्ष 2004 के उपरांत सरकारी सेवा में योगदान करने वाले सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसे लागू करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रदर्शन में दर्जनों शिक्षक भी शामिल हुए।