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घट रही आदिम जनजाति समुदाय को संरक्षित करने की जरूरत : सभापति

झारखंड विधानसभा की अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सभापति लोबिन हेंब्रम ने कहा कि आदिम जनजाति समुदाय की आबादी घट रही है। यह चिता का विषय है। इस समुदाय को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन तक सौ फीसद पहुंचे।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Jan 2021 07:03 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jan 2021 07:03 PM (IST)
घट रही आदिम जनजाति समुदाय को संरक्षित करने की जरूरत : सभापति
घट रही आदिम जनजाति समुदाय को संरक्षित करने की जरूरत : सभापति

जागरण संवाददाता, दुमका: झारखंड विधानसभा की अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सभापति लोबिन हेंब्रम ने कहा कि आदिम जनजाति समुदाय की आबादी घट रही है। यह चिता का विषय है। इस समुदाय को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन तक सौ फीसद पहुंचे।

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लोबिन हेंब्रम ने यह निर्देश गुरुवार को दुमका परिसदन में समिति की समीक्षात्मक बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिया। समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के माध्यम से क्रियान्वित हो रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए लोबिन ने कहा कि आदिम जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ उन्हें हरहाल में मिलना चाहिए। कहा कि जो भी लक्ष्य विभागों को सरकार द्वारा तय किया गया है उसे हरहाल में पूरा किया जाए। राजस्व संग्रह पर विशेष ध्यान दिया जाए। नियुक्ति के दौरान स्वीकृत पदों पर आरक्षण के नियमों का पालन हो। कहा कि पत्थर उत्खनन वाले क्षेत्रों में प्रदूषण बड़ी समस्या है। इससे इन इलाकों में बसने वाली आबादी को काफी परेशानी है। इस परेशानी को दूर करने की दिशा में मजबूती से पहल होनी चाहिए।

कहा कि ग्रामीण इलाकों में जहां सड़क नहीं है, उसकी सूची तैयार करें एवं समिति को उपलब्ध कराएं। वैसे गांव, जहां नदी-नाला या किसी अन्य कारण से पहुंचा नहीं जा सकता है या सड़क का निर्माण नहीं हो सका है, उसकी भी सूची तैयार कर समिति को उपलब्ध कराया जाए। पशुपालन एवं सहकारिता विभाग सुयोग्य लाभुकों को चिह्नित कर योजना का लाभ दिया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण राशन मिलने में लोगों को कठिनाई होती है। ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों को राशन लेने में कठिनाई नहीं हो। अधिकारियों, कर्मियों की कमी के संबंध में सूचना विभाग को दें, ताकि विभाग अपने स्तर से कार्रवाई कर सके। लोगों को राशन देने में डीलर मनमानी नहीं करे इस पर विशेष निगाह रखने की आवश्यकता है। गड़बड़ी करने वाले डीलरों पर कार्रवाई की जाए।

60,000 लोगों को दिया जाएगा ग्रीन राशन कार्ड का लाभ: बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने समिति को बताया कि 26 जनवरी को ग्रीन राशन कार्ड लांच किया जाएगा। 60,000 लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड का लाभ दिया जाएगा। ग्रीन राशन कार्ड के प्रिटिग की प्रक्रिया जारी है। बैठक में समिति के सदस्य विधायक नमन विकलस कोंगाड़ी समेत जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।


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