सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाए आंगनबाड़ी केंद्र : डीसी

सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाए आंगनबाड़ी केंद्र : डीसी

जागरण संवाददाता, दुमका : दुमका समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तथा समाज कल्याण विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ सभी योग्य लाभुकों को मिले इसे सुनिश्चित किया जाए। टीएचआर वितरण में आ रही समस्याओं को दूर करते हुए नियमित रूप से वितरण सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि सरकारी व किराए पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल, शौचालय अवश्य रहे। जानकारी दी गई कि 2060 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनमें 1338 आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी भवनों में संचालित हैं। उपायुक्त ने कहा कि शेष आंगनबाड़ी केंद्रों को भी सरकारी भवन में शिफ्ट किया जाए। साथ ही पूर्व से चिह्नित करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राइमरी स्कूल से टैग किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि आंगनबाड़ी के पेयजल से संबंधित समस्या को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। लगभग 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए ध्वस्त करने का कार्य किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित पोस्टर स्थानीय भाषा में लगाया जाए साथ ही डिलेवरी के बाद जहां मरीज को रखा जाता है वहां भी पोस्टर लगाए जाएं। जननी सुरक्षा योजना के लाभुक को समय पर प्रोत्साहन राशि दी जाए। उपायुक्त ने जननी शिशु सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का लाभ सभी योग्य लाभुकों देने का निर्देश दिया।

हर माह के एक से पांच तारीख तथा 10 से 15 के बीच में सीडीपीओ तथा एमओआईसी की बैठक निश्चित रूप से की जाए। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने का कार्य किया जाए। एचआइवी की जांच एएनसी और डिलीवरी के समय निश्चित रूप से हो। बच्चों को जो भी टीके दिए जाने हैं वह समय पर लगे। बैठक में दोनों विभागों के अधिकारी मौजूद थे।