Jharkhand Police: काम के घंटे के बोझ तले दबी जा रही पुलिस, खाक संभालेगी विधि व्यवस्था

धनबाद, जेएनएन। पुलिसकर्मी और अधिकारी काफी तनाव में नौकरी कर रहे हैं। विभाग उनसे आठ घंटे की जगह 12-14 घंटे तक ड्यूटी ले रही है। वजह साफ है कि धनबाद में पुलिसकर्मियों की कमी है। ड्यूटी को लेकर पुलिस मुख्यालय ने जो दिशा-निर्देश जारी कर रखा है उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। दस माह पूर्व ही मुशहरी कमेटी के प्रस्ताव के आलोक में झारखंड पुलिस मुख्यालय राज्य भर के सभी जिले के पुलिस कप्तान को आदेश जारी किया था कि वे पुलिसकर्मियों से आठ घंटे तक ही ड्यूटी लें। काम के निर्धारित घंटे से ज्यादा उन्हें ड्यूटी से मुक्त करें। इस संबंध में डीआइजी कार्मिक का पत्र भी सभी जिला को आया था। इस अमल नहीं हो रहा है। 

तनाव से पुलिसकर्मियों की घट रही कार्यक्षमता

मुशहरी कमेटी 49 बिंदुओं पर की अनुशंसा लेकिन इसमें पुलिसकर्मियों को तनावमुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव थे। पुलिस मुख्यालय का दिशा-निर्देश जिला पुलिस को मिला था। जिसमें इस बात का उल्लेख था कि जिला का कोई भी पुलिसकर्मी चाहे वह थाना में हो या फिर कार्यालय में ड्यूटी करता हो, काम की अधिकता के बावजूद पुलिसकर्मियों से आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जाए। ऐसे में पुलिसकर्मियों की कार्य क्षमता घट सकती है। पुलिसकर्मी शारीरिक व मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं। तनावग्रस्त पुलिसकर्मी विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण जैसी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभा सकते हैं। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर पूर्व एसएसपी किशोर कौशल ने भी जिला पुलिसकर्मियों के लिए आठ घंटे ड्यूटी का आदेश जारी किया था लेकिन आदेश कागज पर ही रहा। जिला के सिपाहियों से अब भी 12-14 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। धनबाद में तकरीबन तीन हजार सिपाही हवलदार है। सभी निधार्रित समय से अधिक देर तक ड्यूटी करते हैं।

एसोसिएशन के विरोध का असर नहीं

काम के घंटे को लेकर पुलिस मेंस एसोसिएशन समय-समय पर विरोध करता रहता है। पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी मुख्यालय ने आठ घंटे ही तय की है। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन उन्हें अवकाश भी देना है। उन्हें भी कई जिला से इस संबंध में जानकारी मिली है कि 12-12 घंटे सिपाही को ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। पुलिस मेंस एसोसिएशन डीजीपी से मांग करता है कि पुलिसकर्मियों से आठ घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं लिया जाए। इसके अलावा जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर की दूरी पर ड्यूटी करनेवाले पुलिसकर्मियों को भोजन भत्ता फिर से शुरू की जाए। एसोसिएशन के प्रांतीय कमेटी इस मामले को लेकर आलाधिकारियों से मिलने की तैयारी में है।