SAIL: सेल अध्यक्ष से इस्पातमंत्री की दो टूक, जल्द कराएं वेतन समझौता; आज की बैठक पर सबकी नजर
SAIL Pay Revision Agreement सेल में अधिकारी व कर्मचारी दोनों का पे रिवीजन एक जनवरी 2017 से लंबित है। श्रमिक संगठन जहां रिवीजन के लिए 15 फीसद एमजीबी व 35 फीसद पर्क्स की मांग कर रहे है। इस मामले में स्टील मंत्री से अपील की गई है।
बोकारो, जेएनएन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के कामगारों के वेतन पुनरीक्षण पर प्रबंधन व एनजेसीएस के बीच सोमवार को ऑनलाइन बैठक होगी। बैठक में सेल अध्यक्ष के अलावा पांचों सेंट्रल यूनियन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बीच केंद्रीय इस्पातमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सेल की चेयरमैन सोमा मंडल से बात कर उन्हें पे रिवीजन का मसला जल्द सुलझाने की हिदायत दी है। इस्पातमंत्री ने चेयरमैन से कहा है कि कोरोना काल की इस विषम परिस्थिति में संयंत्रकर्मी निष्ठापूवर्क काम करते हुए देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं। इसलिए बिना देर किए कंपनी में अधिकारी व कर्मचारियों का वेतन समझौता कर दिया जाए।
मंत्री के निर्देश के बाद सेल प्रबंधन रेस
इस्पातमंत्री के निर्देश के बाद सेल मुख्यालय रेस में आ गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 मई की बैठक में संयंत्रकर्मियों के एमजीबी व पर्क्स पर सहमति बन जाएगी, जिसके बाद 31 मई को होने वाली सेल बोर्ड की बैठक में पे रिवीजन का प्रस्ताव पास हो जाएगा। सेल में अधिकारी व कर्मचारी दोनों का पे रिवीजन एक जनवरी 2017 से लंबित है। श्रमिक संगठन जहां रिवीजन के लिए 15 फीसद एमजीबी व 35 फीसद पर्क्स की मांग कर रहे है। वहीं, अधिकारी संगठन डीपीई की गाइडलाइन के अनुसार जो भी एमजीबी व पर्क्स बनता है, उसका भुगतान करने की मांग प्रबंधन से की है। ऐसे में यह साफ हो गया है की सेलकर्मियों के पे रिवीजन का मामला अब ज्यादा खींचातानी के एक-दो बैठक में ही सुलझ जाएगा।
सेफी को मसल जल्द सुलझ जाने की उम्मीद
इधर अधिकारियों के संगठन सेफी की निगाहें कल की बैठक पर टिकी हैं। सेफी महासचिव विमल विशी ने कहा की इस्पातमंत्री के हस्तक्षेप के बाद पे रिवीजन का मसला जल्द सुलझ जाना चाहिए। बावजूद इसके यदि श्रमिक संगठन पे रिवीजन पर सहमत नहीं होती है तो हम लोग अधिकारियों के रिवीजन का प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में पास कराने की तैयारी में जुट गए हैं।