DA के मुद्दे पर अब आर-पार के मूड में Railway Employees, 15 को करेंगे प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, धनबाद। रेलवे कर्मचारियों की उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्रीमंडल के विस्तार के साथ ही कैबिनेट से उनके डीए की भी घोषणा हो जाएगी। इसे लेकर रेलवे समेत तमाम केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह था। पर नये मंत्रियों की घोषणा के बाद भी डीए को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई। इससे रेल कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। जनवरी 2020 से फ्रिज डीए को फिर से चालू कराने की मांग को लेकर 15 जुलाई को ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंप्लाइज यूनियन की ओर से आंदोलन का एलान कर दिया गया है।

यूनियन के मंडल सचिव सुनील सिंह ने बताया धनबाद रेल मंडल में डीए समेत अन्य मांगों को लेकर अलग-अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया गया है जिसे जुलाई में लागू होने की पूरी उम्मीद थी। पर अब तक डीए को लेकर सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई है। सरकार के कर्मचारी विरोधी रवैया के कारण यूनियन को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। 15 जुलाई के धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर डीए संबंधी घोषणा नहीं होती है तो बड़े आंदोलन का निर्णय लिया जा सकता है।

क्या क्या हैं मांगें

• - डीए के सभी किस्तों का एरियर सहित भुगतान किया जाए
• - रात्रि भत्ता को लेकर ₹43600 के लिमिट को समाप्त कर पूर्व की तरह सभी को रात्रि भत्ता दिया जाए।
• - रेलवे समेत सभी सार्वजनिक उपक्रमों को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपकर निजीकरण करना बंद किया जाए।
• - न्यू पेंशन स्कीम बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
• - एलडीसीई को ओपन टू ऑल किया जाए।
• - रेलवे के विभिन्न पदों को सरेंडर करना बंद कर समस्त रिक्तियों को अविलंब भरा जाए।
• - ओवरटाइम और टीए की अनधिकृत कटौती बंद की जाए।
• - ट्रैक मेंटेनर को जीवन रक्षक यंत्र व उपकरण उपलब्ध कराया जाए।
• - सभी लेवल क्रॉसिंग गेट पर चारदीवारी एवं शौचालय युक्त कमरे बनाया जाए ताकि गेटमैन के साथ अप्रिय घटना ना हो।
• - सहायक लोको पायलट, आर्टिजन स्टाफ एवं टीआरडी स्टाफ को रिस्क भत्ता, ट्रैफिक, सिगनल एंड टेलीकॉम , इलेक्ट्रिक व मैकेनिकल विभाग के कर्मचारियों को हार्डशिप अलाउंस डीया जाए।
• - रेलवे भर्ती में अप्रेंटिस में शामिल युवाओं को प्राथमिकता देकर उनके लिए 10 फीसद कोटा के तहत नियोजित किया जाए।
• - रेलवे कर्मियों को 50 लाख का बीमा एवं कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना भत्ता दिया जाए।