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जनता पर रघुवर सरकार मेहरबान, मुफ्त वाटर कनेक्शन का प्रस्ताव तैयार

विधानसभा चुनाव से पहले रघुवर सरकार जनता को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में जुट गई है। शहरों में जनता को मुफ्त में वाटर कनेक्शन मिलेगा। इस बाबत प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है।

By mritunjayEdited By: Published: Sat, 08 Jun 2019 10:34 AM (IST)Updated: Sat, 08 Jun 2019 10:34 AM (IST)
जनता पर रघुवर सरकार मेहरबान, मुफ्त वाटर कनेक्शन का प्रस्ताव तैयार
जनता पर रघुवर सरकार मेहरबान, मुफ्त वाटर कनेक्शन का प्रस्ताव तैयार

धनबाद, जेएनएन। लोकसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव में भी प्रदर्शन को दोहराने के लिए रघुवर दास सरकार जनता को साधने में जुट गई है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की भाजपा सरकार जनता को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में जुट गई है। शहरी क्षेत्र में जनता को मुफ्त में वाटर कनेक्शन मिलेगा। इस बाबत प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है।

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धनबाद नगर निगम क्षेत्र में पानी के कनेक्शन के लिए अब कोई शुल्क नहीं देना होगा। निगम और माडा (खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार) उपभोक्ताओं को मुफ्त कनेक्शन देंगे। उपभोक्ताओं को केवल पाइप, वाटर मीटर का खर्च व लेबर चार्ज देना पड़ेगा। नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन का जिम्मा एक एजेंसी को देने के मामले में शुक्रवार को रांची में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक में यह सहमति बनी। अब इसके लिए नगर विकास विभाग से प्रस्ताव कैबिनेट भेजा जाएगा। वहां से पास होने के बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम व माडा में वाटर कनेक्शन चार्ज में विषमता को देखते हुए इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अभी नगर निगम में चार हजार और माडा में नौ से 14 हजार रुपये वाटर कनेक्शन चार्ज के रूप में लगते हैं। अब यह नहीं लिए जाएंगे। पूरे निगम क्षेत्र में यह व्यवस्था होगी। शहरी इलाके में निगम व माडा दोनों पर यह लागू होगी।

धनबाद में धरातल पर उतर रहीं नई जलापूर्ति योजनाओं में उपभोक्ताओं को पाइप व लेबर चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। नगर निगम उपभोक्ताओं को घर तक मुफ्त में कनेक्शन पहुंचाएगा। जेएनएनयूआरएम शहरी जलापूर्ति योजना में लाभुक को घर तक कनेक्शन पहुंचाने का प्रावधान है। माडा में 360 करोड़, नगर निगम में 560 करोड़ व 166 करोड़ की जलापूर्ति योजनाओं पर काम होना है। इसके तहत एनजेएस कंपनी 166 करोड़ की योजना से वार्ड एक से 13 में जलापूर्ति योजना पर काम कर रही है।

निगम क्षेत्र में माडा को मिला जलापूर्ति जिम्माः नगर निगम क्षेत्र में माडा को जलापूर्ति का जिम्मा सौंपने पर भी सहमति बनी। रांची की बैठक में यह निर्णय भी लिया गया। जलापूर्ति व्यवस्था निगम, माडा व पेयजल विभाग में अलग-अलग होने से किसी एक एजेंसी की जवाबदेही नहीं बन पा रही थी। इसलिए इसे एक संस्थान को सौंपने के लिए मंथन चल रहा था। जलापूर्ति व्यवस्था देखने के साथ माडा उपभोक्ता शुल्क भी वसूलेगा। यह आय माडा की ही होगी। इसके बाद भी जलापूर्ति व्यवस्था का रख-रखाव नहीं हो पाया तो बाजार शुल्क व डीएमएफटी कोष से भुगतान होगा।

माडा में बढ़ेंगे कर्मी, बहाल किए जाएंगे पदाधिकारी भीः कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने पर माडा को चरणवार संचालन का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। पहले चरण में सिंदरी जलापूर्ति योजना का संचालन सौंपा जाएगा। निगम क्षेत्र में सभी जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन के लिए माडा में कर्मियों की संख्या बढ़ायी जाएगी। अभी माडा में 840 कर्मी हैं जबकि संचालन के लिए और 230 कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। तकनीकी कर्मी व पदाधिकारियों की बहाली की जाएगी। रांची में बैठक में मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, सूडा डायरेक्टर, अपर नगर आयुक्त संदीप कुमार, जुडको, माडा समेत एनजेएस के प्रतिनिधि शामिल थे।

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