संवाद सहयोगी, महुदा: छत्रुटांड़ पंचायत क्षेत्र में मनरेगा योजना के तहत 2019-20 में हुए कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण के पश्चात बुधवार को पंचायत सचिवालय में जनसुनवाई हुई। प्रखंड स्तरीय ज्यूरी कमेटी एवं पंचायत के ग्रामीण शामिल हुए। अंकेक्षण दल के सदस्यों द्वारा योजना में मिली गड़बड़ियों की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने जॉब कार्ड नहीं बनना, रोजगार नहीं उपलब्ध होना जैसी अपनी समस्याओं को रखा। ज्यूरी समिति के सदस्यों ने कई फैसले दिए। रोजगार सेवक द्वारा मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराने पर एक हजार का जुर्माना लगाया गया। बताया गया कि ग्रामसभा के बिना ही तीन योजनाओं पर कार्य हो चुका है। कार्यस्थल पर बोर्ड नहीं लगाना, मनरेगा के तहत कार्डधारियों को काम उपलब्ध नहीं कराना, बैठक पंजी उपलब्ध नहीं कराना एवं नौ योजनाओं में आठ योजनाओं का ही अभिलेख जमा किया गया है। ज्यूरी समिति ने इनसे जुड़े सभी कागजात एक सप्ताह के अन्दर प्रखंड कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया। कहा कि आम जनता द्वारा की गई सभी शिकायतों की जांच की गई। जांच में गड़बड़ी मिलने पर ही संबंधित कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया गया है। मनरेगा का काम सही से हो इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है।
समिति के सदस्य सीआरपी मदन मोहन झा ने बताया कि रोजगार सेवक पर एक हजार का जुर्माना लगाया गया है। प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई में वरीय अधिकारियों के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ज्यूरी समिति के सदस्य पारो देवी, पंसस बंधुलाल महतो, कालाचांद महतो, महानंद महतो, मुखिया उमेश महतो, अंकेक्षण दल के सदस्य राम नरेश महतो, बबिता देवी, श्यामा ठाकुर, बबीता देवी सहित ग्रामीण मौजूद थे।
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