विकास कार्यो में काफी पीछे चल रहा निगम : संयुक्त सचिव

धनबाद : नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त सचिव एके रतन ने नगर निगम में विकास कार्यो की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने नगर निगम के विकास कार्य को अप्रगतिशील बताते हुए कहा कि यहां विकास का काम काफी पीछे है। एके रतन निगम के विकास कार्यो की देखरेख के नोडल पदाधिकारी हैं। शुक्रवार को यह नगर निगम के कार्यो की समीक्षा करने पहुंचे थे। निगम अधिकारियों के साथ इन्होंने 10 बिंदुओं पर चर्चा की और निगम द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यो का मुआयना भी किया। इन्होंने पाया कि अभी तक निगम में उप समितियां तक बनी हैं। 13वें वित्त आयोग की डीपीआर अधूरी है। बिरसा मुंडा पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन एवं हीरापुर में विवाह भवन की डीपीआर भी नहीं बनी है। बेकारबांध का सुंदरीकरण कार्य भी पीछे चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। समीक्षा की रिपोर्ट वह नगर विकास एवं आवास विभाग को करेंगे।

13वें वित्त आयोग की डीपीआर भी नहीं बन पाई

13वें वित्त आयोग में शामिल राजा तालाब सुंदरीकरण, निगम कार्यालय, विवाह भवन एवं श्मशान घाट की डीपीआर अभी तक नहीं बनी है। हीरापुर विवाह भवन और बिरसा मुंडा पार्क म्यूजिकल फाउंटेन की डीपीआर पूरी नहीं मिली। बहु प्रयोग सांस्कृतिक भवन की 5 करोड़ की राशि अभी तक यूं ही पड़ी हुई है। इसपर कोई प्रगति नहीं हुई है। नगर आयुक्त राजीव रंजन ने संयुक्त सचिव को 15 दिनों में डीपीआर पूरा करवाने का आश्वासन दिया है।

बेकारबांध के ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड की चेतावनी

संयुक्त सचिव ने बेकारबांध का सुंदरीकरण कार्य अभी तक पूरा नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने असंतोषजनक कार्य पर कांट्रेक्टर दारोगा प्रधान को ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी दी। डीपीआर में 11 हजार क्यूबिक मीटर गाद उठाने का उल्लेख है, जबकि 45 हजार क्यूबिक मीटर गाद उठाने की बात बताई गई। संयुक्त सचिव ने कहा कि किसके आदेश 45 हजार क्यूबिक मीटर गाद का उठाव किया गया। किसने तकनीकी स्वीकृति दी।

अबतक शुरू नहीं हो पाए 2527 पीएम आवास

निगम में 6433 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है जिसमें 2700 लाभुकों में ही प्रथम किस्त बांटी गई है। 129 लाभुकों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है, जबकि 2527 आवास में अबतक कार्य भी शुरू नहीं किया गया है। निगम में पांच वधशाला का निर्माण करना है, लेकिन अभी तक भूखंड चिह्नित नहीं किया जा सका है। निगम में 153 मांस दुकान चलते पाए गए हैं। इनमें 34 ही निबंधित पाए गए। संयुक्त सचिव ने अनिबंधित मांस दुकानों को अवैध माना।

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निगम विकास कार्य प्रगतिशील नहीं है। कई योजनाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। निगम को अभी और मेहनत करने की जरूरत है।

एके रतन, संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग