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अपनी कला को बनाएं रोजगार, कलाकारों को प्रोत्साहन दे रही सरकार

अगर आप हुनरमंद हैं अपनी प्रतिभा निखारने के लिए एक बेहतर मंच की दरकार है और आर्थिक समस्या आड़े आ रही है तो अब परेशान न हों। म्यूजिक डांस रिकार्डिग फिल्म स्टूडियो सहित झारखंडी कला संस्कृति के उत्थान से जुड़े रोजगार में सरकार मदद कर रही है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 26 Nov 2021 06:10 PM (IST)Updated: Sat, 27 Nov 2021 06:33 AM (IST)
अपनी कला को बनाएं रोजगार, कलाकारों को प्रोत्साहन दे रही सरकार
अपनी कला को बनाएं रोजगार, कलाकारों को प्रोत्साहन दे रही सरकार

धनबाद : अगर आप हुनरमंद हैं, अपनी प्रतिभा निखारने के लिए एक बेहतर मंच की दरकार है और आर्थिक समस्या आड़े आ रही है तो अब परेशान न हों। म्यूजिक, डांस, रिकार्डिग, फिल्म स्टूडियो सहित झारखंडी कला संस्कृति के उत्थान से जुड़े रोजगार में सरकार मदद कर रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत इस तरह की सभी विधा के कलाकार लाभ उठा सकते हैं। झारखंड सरकार ने इसके प्रचार-प्रसार के लिए अपनी कला को बनाएं रोजगार, कलाकारों को प्रोत्साहन दे रही सरकार का नारा भी दिया है। झारखंड सरकार म्यूजिक स्टूडियो, डांस स्टूडियो, रिकार्डिंग स्टूडियो और फिल्म स्टूडियो के सेटअप के लिए 35 लाख तक का ऋण दे रही है। इसके लिए कलाकारों को अपने पंचायत कैंप में पहुंचकर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ उठाना होगा। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला कल्याण पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। 18 से 45 वर्ष के एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग श्रेणी के युवा इस योजना का लाभ ले सकेंगे। झारखंड सरकार के सूचना विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी साझा की है। गारंटी लेने वाले की कम से कम छह वर्ष बची हो नौकरी :

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सूचना विभाग के इस ट्वीट पर राजन नाम शख्स ने कहा कि इस योजना के फार्म में एक कालम है कि गारंटर के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति का हस्ताक्षर चाहिए, जिसकी कम से कम छह वर्ष नौकरी बची हो। ऐसे में बहुत से युवा इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाएंगे। बहुत कम ही लोग होंगे, जो यह शर्त पूरी कर पाएंगे। इस नियम में शिथिलता बरती जानी चाहिए। नंद किशोर सिंह ने लिखा है कि स्वरोजगार के लिए एक अच्छी योजना है। युवाओं को कर्मचारी नहीं नियोक्ता समझना चाहिए। सिर्फ फिल्म-डांस स्टूडियो ही नहीं बल्कि अन्य व्यवसायिक क्षेत्र का भी विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि यह सुविधा आम युवाओं तक भी पहुंचाई जा सकती है।


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