जमीन से जुड़ी जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने पर Dhanbad उपायुक्त का निर्देश

जागरण संवाददाता, धनबाद: जमीन से जुड़ी गड़बड़ियों के कारण आवास से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समय से नहीं पहुंच पा रहा। इसको गंभीरता से लेते हुए नये उपायुक्त संदीप सिंह ने जमीन की खरीद बिक्री से लेकर उसके पैमाइश और अन्य अधिकारियों को सभी तरह की गड़बड़ियों को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया है।

समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने सरकारी आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के प्रगति की समीक्षा के दौ्रान यह निर्देश देते हुए अधिकारियों को तय समय के अंदर पात्र लाभुकों को योजना का लाभ देने का आदेश दिया है।

इस दौरान उपायुक्त ने प्रगति रिर्पोट को संताेषजनक बताते हुए कहा कि बैठक के दौरान इसमें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को योग्य लाभुकों तक पहुंचाने एवं उन्हें लाभान्वित करने हेतु किये जा रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। इस क्रम में उप विकास आयुक्त ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जिले के 118 पंचायतों में लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जा रहा है।

सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एसईसीसी सूची के अनुरूप सभी लाभुकों को जिले में आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। साथ ही इस योजना के तहत अब तक कुल 33581 आवास का निर्माण कराया जा चुका है। इस वर्ष 11658 लाभुकों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। हालांकि इस दौेरान उपायुक्त ने इस योजना को लेकर कई जगहों से गड़बड़ी की शिकायतें भी मिलने की बात स्वीकार की।

उन्होंने कहा कि कई स्थानों से योग्य लाभुकों को छोड़कर अयोग्य लाभुकों को आवास प्रदान किए जाने की सूचना ओर शिकायत आयी है। अतः योग्य लाभुकों के चयन से लेकर छूटे हुए लाभुको की पहचान के लिए एक अभियान चलाकर जांच करायी जाएगी। ताकि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे।

उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत इस संबंध में जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है।

बैठक में उपायुक्त के अलावा उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास, अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम, जिला योजना पदाधिकारी महेश भगत, डीसीएलआर सतीश चंद्र, अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।