Move to Jagran APP

जीएसटी के खिलाफ एलआईसी अभिकर्ताओ ने जताया विरोध Dhanbad News

सरकार एलआईसी पॉलिसी पर जीएसटी लेना बंद करे। यह मांग भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं की है। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत रविवार की सुबह अभिकर्ताओ ने सिटी सेंटर स्थित गांधी चौक पर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया।

By Atul SinghEdited By: Published: Sun, 24 Jan 2021 12:23 PM (IST)Updated: Sun, 24 Jan 2021 12:23 PM (IST)
जीएसटी के खिलाफ एलआईसी अभिकर्ताओ ने जताया विरोध Dhanbad News
सरकार एलआईसी पॉलिसी पर जीएसटी लेना बंद करे। (जागरण)

धनबाद, जेएनएन : सरकार  एलआईसी पॉलिसी पर जीएसटी लेना बंद करे। यह मांग भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं की है। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत रविवार की सुबह अभिकर्ताओ ने सिटी सेंटर स्थित गांधी चौक पर अपनी मांगों के समर्थन  में विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जीएसटी की वजह से पालिसी धारकों को तो परेशानी हो ही रही है।

loksabha election banner

अभिकर्ताओं को भी परेशानी हो रही है। सरकार प्रत्येक पालिसी पर पहले वर्ष साढे चार फीसद व उसके बाद 2:15 फीसद जीएसटी की कटौती कर लेती है। इससे पॉलिसी धारकों पर बोझ बढ़ जाता है। अभिकर्ताओ को भी नुकसान होता है। पालिसी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आता है। इसमें जीएसटी लेना तर्कसंगत नहीं है। यह व्यवसाय या निवेश नहीं है।

अभिकर्ता नयन कमल के मुताबिक सरकार एलआईसी का निजीकरण भी करना चाहती है। जिसका कि हम विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर रविवार को सभी प्रमंडलो मैं अहम बैठक भी बुलाई गई है। इसमें भावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। सरकार को निजी क्षेत्र के लिए एलआईसी के द्वार खोलने और जीएसटी पर अपने कदम वापस लेने होंगे। गांधी चौक पर तख्तिया  लिए अभिकर्ताओ ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन धरना भी दिया। इसमें सैकड़ों अभिकर्ता शामिल थे। बता दें कि इसी मुद्दे पर आज रामगढ़ में हजारीबाग प्रमंडल के अभिकर्ताओ की बैठक भी चल रही है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.