Move to Jagran APP

Commercial Mining: कोल ब्लॉक नीलामी पर कोयला मंत्रालय की बदली रणनीति तो मजदूर संगठन नरम, 18 की हड़ताल वापस

Commercial Mining केंद्र को कॉमर्शियल माइनिंग के प्रस्ताव का वापस लेना चाहिए। सरकार नीलामी प्रक्रिया से पीछे हटी है। इसलिए 18 अगस्त की हड़ताल वापस ली जाती है।

By MritunjayEdited By: Published: Mon, 10 Aug 2020 07:54 AM (IST)Updated: Mon, 10 Aug 2020 07:54 AM (IST)
Commercial Mining: कोल ब्लॉक नीलामी पर कोयला मंत्रालय की बदली रणनीति तो मजदूर संगठन नरम, 18 की हड़ताल वापस
Commercial Mining: कोल ब्लॉक नीलामी पर कोयला मंत्रालय की बदली रणनीति तो मजदूर संगठन नरम, 18 की हड़ताल वापस

धनबाद, जेएनएन। Commercial Mining आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 18 अगस्त को होने वाली कोल ब्लॉकों की नीलामी के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति बदली है। इसके बाद मजदूर संगठन नरम पड़े हैं। 18 अगस्त को कोल इंडिया में होने वाली हड़ताल वापस ले ली है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 18 अगस्त को कॉमर्शियल माइइनिंग के लिए होने वाली 41 कोल ब्लॉकों की नीलामी को दो महीने के लिए टाल दिया है। इसकी सूचना मिलते ही इंटक, बीएमएस, एटक, सीटू व एचएमएस के केंद्रीय प्रतिनिधियों ने बैठक कर 18 अगस्त को प्रस्तावित कोयला सेक्टर में एक दिवसीय हड़ताल को भी अगले तिथि तक स्थगित कर दिया है। अब 29 अक्टूबर, 2020 को नीलामी होगी। नीलामी स्थगित करने को लेकर मंत्रालय की तरफ से कोई खास कारण नहीं बताया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहला कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दूसरा कि मजदूर संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। नीलामी स्थगित होने से मजदूर संगठन खुश हैं। 

loksabha election banner

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वाणिज्यक खनन को मंजूरी

केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत व्यवसायिक खनन का निर्णय लिया है। 18 अगस्त को 41 कोल ब्लॉकों की नीलामी की तारीख निर्धारित की गई थी। इसका मजदूर संगठन विरोध कर रहे हैं। इसी आलोक में पांचों केंद्रीय ट्रेड यूनियन इंटक, बीएमएस, एचएमएस व एटक ने 2 से 4 जुलाई को कोयला सेक्टर में हड़ताल किया था। फिर 18 अगस्त को फिर से हड़ताल की घोषणा कर रखी थी। फिलहाल सरकार ने कोल ब्लॉक की नीलामी 2 महीने के लिए टाल दी है। अब ज्यादा संभावना है कि श्रम संगठन भी अपनी रणनीति में परिवर्तन करने पर विचार करेंगे। एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जेबीसीसीआइ सदस्य रमेंद्र कुमार ने कहा कि स्थितियां अनुकूल नहीं है। कोल ब्लॉक लेने वाले लोग भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कानूनी अड़चन है। सरकार के खिलाफ जनता और श्रमिकों में आक्रोश है। सीटू के वरीय नेता एवं जेबीसीसीआई सदस्य डीडी रामानंदन ने कहा कि सरकार की मंशा ही साफ नहीं है और जनता अपनी चट्टानी एकता पर अडिग है। कॉमर्शियल माइनिंग से देश को लाभ नहीं होने वाला।

पांचों केंद्रीय ट्रेड यूनियन की बैठक में तय हुई रणनीति

पांचों केंद्रीय ट्रेड यूनियन की बैठक रविवार को वीडियो कांफ्रांसिग के जरिए हुई। बैठक में इंटक से एसक्यू जामा, बीएमएस के डॉ. बसंत कुमार राय, एटक के रमेंद्र कुमार, एचएमएस के नाथू लाल पांडेय, सीटू से डीडी रामानंदन ने शिरकत की। बैठक में तय हुआ कि केंद्र सरकार को कॉमर्शियल माइनिंग के प्रस्ताव का वापस लेना चाहिए। जिस तरह से फिलहाल नीलामी प्रक्रिया से पीछे हटी है इस स्थिति में 18 अगस्त की हड़ताल का स्थगित किया जाता है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.