कैबिनेट में पास होने के बाद भी 12 माह से नहीं मिला मानदेय, सड़क पर उतर जलसहिया ने किया प्रदर्शन Dhanbad News
संघ की महिलाओं का कहना था कि तत्कालीन रघुवर सरकार ने जलसहिया को प्रतिमाह 1000 मानदेय की बात कही थी। इसे कैबिनेट में पास भी कर दिया गया था।
धनबाद, जेएनएन। जलसहिया कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के समक्ष प्रदर्शन किया। संघ की महिलाओं का कहना था कि तत्कालीन रघुवर सरकार ने जलसहिया को प्रतिमाह 1000 मानदेय की बात कही थी। इसे कैबिनेट में पास भी कर दिया गया था। पांच महीने तक तो मानदेय मिला, लेकिन पिछले 12 महीनों से मानदेय बकाया है। सिर्फ यही नहीं प्रोत्साहन राशि भी हमें नहीं मिल रही है। जल सहियाओं को काफी लंबे समय से पोशाक की आपूर्ति नहीं की गई है। अभी के समय में यह बेहद जरूरी है।
संघ की अध्यक्ष जय देवी ने कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह प्रदर्शन प्रखंड स्तर तक होगा। इस दौरान मांग पत्र कार्यपालक अभियंता को सौंपा गया। मौके पर जिला संयोजक राजेश कुशवाहा, उपाध्यक्ष सरस्वती महतो, महामंत्री रूबी पांडे, किरण देवी, पुष्पा, पूनम, लीलावती, बेबी, शरद मंडल, योग देवी, रुखसाना, आशा, ललित, लालमुनी, उषा, सुरैया, ललिता, मंजू, मंगला, पिंकी, सविता, रिंकी, मीना, आरती, कमला, लक्ष्मी, रीना, कल्पना मोदक मौजूद थीं।
सहिया संघ की प्रमुख मांगें
- सरकार आकस्मिक मद की राशि, ब्लीचिंग पाउडर, जल जांच किट की आपूर्ति प्रत्येक पंचायत ग्राम जल स्वच्छता समिति के बीच वितरित करे।
- स्वच्छता सभा के लिए आवंटित राशि का उपयोग विभागीय स्तर पर कर लिया जाता है, जलसहियाओं को भुगतान नहीं किया गया।
- जल सहिया को कार्य बहिष्कार से वंचित करने की साजिश की जांच कराई जाए एवं तमाम योजनाओं का प्रमाण पत्र जलसहिया के माध्यम से उपायुक्त की देखरेख में संकलित किया जाए।