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सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ इंटक उठाएगी आवाज Dhanbad News

AK Jha ने कहा कि नीति आयोग की सिफारिश पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेलवे को बेच रही है। रेलवे की जमीन को बेच रही है रेलवे स्टेशन को बेच रही है। हजारों किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को बेचा जा रहा है। हवाई जहाज में बेचे जा रहे हैं।

By MritunjayEdited By: Published: Mon, 22 Mar 2021 11:34 AM (IST)Updated: Mon, 22 Mar 2021 11:34 AM (IST)
सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ इंटक उठाएगी आवाज Dhanbad News
भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संगठन-इंटक ( फाइल फोटो)।

धनबाद, जेएनएन। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के महामंत्री और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के राष्ट्रीय सचिव एके झा ने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा है कि भाजपा सरकारबैंकों का निजीकरण करके मजदूर किसानों आम जनता से बैंक को छीन कर देश के पूंजी पतियों के हवाले कर रही है। झा ने कहा वर्तमान भाजपा सरकार ने नीति आयोग की सलाह पर देश के 12 मंत्रालयों को इस बात की हिदायत दी है कि वह सूची तैयार करें कि देश के सरकारी कंपनियों को देश के कुछ पूंजीपतियो के हवाले करके इसका निजीकरण किया जा सके।

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झा ने कहा कि नीति आयोग की सिफारिश पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेलवे को बेच रही है। रेलवे की जमीन को बेच रही है, रेलवे स्टेशन को बेच रही है। हजारों किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को बेचा जा रहा है। हवाई जहाज में बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट बेचा जा रहा है। बंदरगाह बेचा जा रहा है। बिजली का निजीकरण हो रहा है। बीमा का निजीकरण हो रहा है। एलआईसी की शक्तियां घटाई जा रही है। उन्हें कमजोर किया जा रहा है। रोड, हाईवे, स्पोर्ट, स्टेडियम, पेट्रोलियम, शिपिंग कॉरपोरेशन सभी मजदूरों से छीन कर देश के चंद पूंजीपतियों के हवाले भाजपा सरकार कर रही है। बैंक के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं।उनकी आवाज को कोई सुन नहीं रहा है। सरकार में कोई संवेदना नहीं है।

झा ने कहा बैंकों को बेचना भारत के वित्तीय आर्थिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना है। झा ने कहा इंटक पूरी ताकत से बैंक के कर्मचारियों बीमा के कर्मचारियों सहित सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के साथ है। देश के किसानों के साथ है। देश के मजदूरों के साथ है और असंगठित मजदूर भी हमारे सदस्य और हम सभी श्रमिक संगठनों को एक ताकत से एक आवाज से वर्तमान सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी जन विरोधी, नौजवान विरोधी, छोटे उद्योग विरोधी नीति का विरोध मजबूती से करना चाहिए। राष्ट्रीय काेलियरी मजदूर संघ जल्द ही सरकार के निजीकरण की नीति के खिलाफ हल्लाबाेल करेगी।


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