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रेल आवास भाड़े पर देनेवाले सौ रेलकर्मी निलंबित

अपने नाम पर आवंटित रेल आवास किराए पर देने के मामले में लगभग सौ रेल कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। रेलवे ने तत्काल उन सभी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। रेलवे ने निलंबित किए गए सभी कर्मचारियों से जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Dec 2020 11:32 PM (IST)Updated: Tue, 22 Dec 2020 11:32 PM (IST)
रेल आवास भाड़े पर देनेवाले सौ रेलकर्मी निलंबित

जागरण संवाददाता, धनबाद : अपने नाम पर आवंटित रेल आवास किराए पर देने के मामले में लगभग सौ रेल कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। रेलवे ने तत्काल उन सभी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। रेलवे ने निलंबित किए गए सभी कर्मचारियों से जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में आएंगे। इधर कर्मचारियों के निलंबन को लेकर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने निलंबित कर्मचारियों के खिलाफ मिली रिपोर्ट की नए सिरे से समीक्षा की रेल प्रशासन पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है।

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रेल आवासों को किराए पर देने के मामले को लेकर रेलमंत्री स्तर पर कई बार आदेश जारी हो चुके हैं। मामले को गंभीरता से लेकर धनबाद रेल मंडल ने जांच कमेटी का गठन कर अपने आवासों का सर्वे कराया था। सर्वे रिपोर्ट में रेल मंडल के लगभग सौ कर्मचारी ऐसे पाए गए जिन्होंने अपने नाम से आवंटित आवास किराए पर दे दिया था। रिपोर्ट मुख्यालय पहुंचते ही दोषी पाए गए कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि अब इसकी नए सिरे से समीक्षा भी होगी। इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि जिन कर्मचारियों के नाम शामिल हैं, वो वाकई में दोषी हैं या भूलवश सूची में उनका नाम शामिल हो गया है। गेंहू का घुन न पिस जाए इसलिए रेल प्रशासन से आग्रह किया गया है कि आवास संबंध सर्वे रिपोर्ट की नए सिरे से समीक्षा की जाए। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। पर जो दोषी नहीं है और किसी गलतफहमी की वजह से उनका भी नाम शामिल हो गया है। उसकी समीक्षा की जाए।

डीके पांडेय, अध्यक्ष, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन

रेल आवास कब्जा करने वालों की पानी-बिजली आपूर्ति रोकी

धनबाद : डायमंड क्रॉसिग रेल कॉलोनी में रेलवे के आवासों में कब्जा कर रहने वालों की पानी और बिजली आपूर्ति रोक दी गई है। मंगलवार को रेलवे कर्मचारियों ने दिनभर अभियान चलाकर लगभग सवा दो सौ कब्जाधारियों का बिजली कनेक्शन काटा। इससे पहले जलापूर्ति पर भी रोक लगाई जा चुकी है। रेलवे ने उन्हें जल्द से जल्द आवास खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है।


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