Dhanbad Zilla Parishad: 7.62 करोड़ के भुगतान में तीन आइएएस अधिकारी फंसे, जानें कैसे हुआ वित्तीय अनियमितता का यह खेल

धनबाद [ बलवंत कुमार ]। प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने धनबाद में जिला परिषद के जरिए हुए विकास काम में 7.62 करोड़ रुपये का गलत तरीके से भुगतान करने की गड़बड़ी पकड़ी है। इसके लिए पूर्व उपायुक्त ए दोड्डे समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन, झारखंड प्रशासनिक सेवा के दो पदाधिकारी के साथ दो जिला अभियंता को महालेखाकार कार्यालय ने गलती के लिए दोषी माना है। धनबाद के पूर्व उपायुक्त ए दोड्डे, पूर्व उप विकास आयुक्त कुलदीप चौधरी, शशि रंजन, बाल किशुन मुंडा, वर्तमान उपविकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास, पूर्व जिला अभियंता जीतेंद्र पासवान एवं वर्तमान जिला अभियंता वीरमणि प्रसाद को जवाबदेह ठहराया गया है। ए दोड्डे अभी पर्यटन निदेशक हैं। शशि रंजन खूंटी व कुलदीप चौधरी पाकुड़ के उपायुक्त हैं।

क्या है मामला

वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर 2020-21 के बीच संवेदकों को 7,61,93,701 रुपये का भुगतान हुआ पर इसका तरीका गलत था। यह रकम सांसद और विधायक फंड से जिला परिषद को मिली थी। परिषद योजनाओं के ऑडिट मामला पकड़ में आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कि सांसद एवं विधायक मद की योजनाओं के निष्पादन के लिए राशि के भुगतान के लिए जिला अभियंता को अनाधिकृत रूप से प्राधिकृत किया गया। जिला अभियंता ने इस राशि का भुगतान किया। उनको तत्कालीन उपविकास आयुक्त ने प्राधिकृत किया था। जिला अभियंता को यह अधिकार देना झारखंड गजट 2001 पंचायत अधिनियम 2001 का यह उल्लंघन है। नियम यह है कि भुगतान का काम उपविकास आयुक्त के स्तर से होना चाहिए। जिला परिषद के सभी दस्तावेजों की जांच से स्पष्ट है कि नियमों का उल्लंघन कर अधिकारियों ने संविधान से प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग किया। जिला अभियंता को राशि भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया। जिला अभियंता ने भी नियमों को दरकिनार कर भुगतान का आदेश दे दिया।

जवाबदेह अधिकारियों का कार्यकाल

ए दोड्डे - डीसी सह प्रभारी उपविकास आयुक्त - 27.6.2018 से 12.7.2018 तक

कुलदीप चौधरी - डीडीसी - 14.6.2017 से 27.6.2018 तक

शशि रंजन - डीडीसी - 12.7.2018 से 11.10.2019 तक

बाल किशुन मुंडा - डीडीसी - 22.10.2019 से 23.7.2020 तक

दशरथ चंद्र दास - डीडीसी - 23.7.2020 से अब तक

जीतेंद्र पासवान - जिला अभियंता - 13.9.2017 से 31.1.2018 तक

वीरमणि प्रसाद - जिला अभियंता - 1.1. 2019 से अब तक

जिला परिषद में गड़बड़ी की लगातार शिकायत की जाती रही है। पदाधिकारियों ने अधिकारों का हनन किया है। महालेखाकार की जांच में सारे तथ्य सामने आए हैं। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

-रोबिन गोराई, प्रधान, जिला परिषद कार्यकारी समिति धनबाद।