नहीं रूके डीसी तो ऑफिस के आउट गेट पर ही बैठ गए तीन सौ ग्रामीण

धनबाद : जल, जंगल और जमीन की माग का नारा लगाते हुए 34 किमी की पदयात्रा कर सोमवार को तीन सौ ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे। रणधीर वर्मा चौक होते हुए ग्रामीणों का झुंड जब डीसी ऑफिस के गेट में प्रवेश कर रहा तो डीसी अमित कुमार ऑफिस से निकल रहे थे। प्रदर्शनकारियों को गेट पर ही सुरक्षाबलों ने रोक दिया। इसके बाद आउट गेट के सामने ही ग्रामीण बैठ गए और नारा लगाने लगे। एक अधिकारी की लग्जरी कार गेट में ही फंस गई। एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक सरयू प्रसाद के नेतृत्व में 17 सूत्री माग पत्र पाच प्रतिनिधियों ने रिसीव कराया। जो कि राज्यपाल के नाम था। सरयू प्रसाद ने कहा कि अधिकारी और नेता कोई आदिवासियों की नहीं सुनता। जबकि 10 दिन पूर्व ही पदयात्रा की अनुमति ली गई थी। तीन माह में उनकी माग नहीं सुनी गई तो वे आमरण अनशन करेंगे। प्रदर्शनकारियों में शामिल महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद रणधीर वर्मा चौक में ग्रामीण एकजुट हुए और मांग की कि कॉपी पीएम व सीएम को भी दी गई है। वे नौ नवंबर को चले थे। रास्ते में बरवाअड्डा व राजगंज में विश्राम भी किया।

ये थे शामिल

जगेश्वर मांझी, दुर्गा प्रसाद महतो, मालती देवी, देवली देवी, लीला देवी, चीनी देवी, झरीलाल हांसदा, रवेत लाल महतो, सुरेंद्र सोरेन, मो. कसीम अंसारी, मंगल सोरेन, बुद्धन मांझी, मानो देवी, चरखी देवी, सुखलाल मुर्मू, मतीलाल टुडू, मथुरा सोरेन, गौरी देवी, मंगरी देवी, कमली देवी, सुनीता देवी, बसंती देवी, रसवा देवी, सुरजी देवी, फुलमनी देवी, सोमरी देवी, अमीन सोरेन आदि।

ये है मांग

-भूमि समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर त्वरित न्यायलय का गठन किया जाए।

-तोपचांची व गोबिंदपुर प्रखंड के वन ग्रामों के व्यक्तित्व व सामुदायिक अधिकार पत्र दिलाने के लिए तत्काल अभियान चलाया जाए।

-गोबिंदपुर व टुंडी प्रखंड के सीमाना में अवस्थित झिलवा नाला के चेक डैम का निर्माण किया जाए। इसके बनने से 30 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

-गोबिंदपुर प्रखंड में मनईडीह गांव से टुंडी प्रखंड के पलमा गांव तक का रोड कालीकरण किया जाए। इससे पचास गांव के लोग प्रभावित होंगे।

-बेलमी के व्यक्तिगत दावा पत्र 29 चैयता में 50, मदईडीह में 23, गणेशपुर में 50, अंबाडीह में 15, चनमुंडी में 15, चीनपुर में 41, चलकर में 29, खेराबेड़ा में 39, खुखराडीह में 11 कुल 304 व्यक्तिगत व सात सामुदायिक अधिकार पत्र को तत्काल दिया जाए।

-वन विभाग द्वारा झूठा किया मुकदमा गांव खेरबेड़ा में 9, चैयता में 9, बेलमी में 9, चलकरी में 1 तथा सामाजिक कार्यकर्ता रामस्वरूप, रामदुलार तिवारी व सुषमा देवी से वापस लिया जाए। साथ ही दोषी वन विभाग पर कार्रवाई की जाए।

-तोपचांची प्रखंड में जमा किया गया सामुदायिक अधिकार पत्र ग्राम खेरबेड़ा, बेलमी, गणेशपुर, सतकिरा, चलकरी, चीनपुर और पिपराडीह में कुल सात गांव वर्ष 2014 से 15 में जमा किया गया जिसे तत्काल दिया जाए।

-तोपचांची व गोबिंदपुर प्रखंड के किसानों की सिंचाई सौर्य ऊर्जा से अनुदान में करवाया जाए।