डीवीसी ने सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए खोला रोजगार का पिटारा, पढ़ें-नियम और शर्तें

जागरण संवाददाता, पंचेत। डीवीसी ने अनुबंध के आधार पर सेवा निवृत्त कर्मियों एवं अधिकारियों को सेवा में लेने को निर्णय लिया है।इसको नोटिस जारी किया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी नोटिस में वैसे कर्मी एवं अधिकारी जो केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ केंद्र में सब्सिडीरी सार्वजनिक उपक्रम से सेवा निवृत्त इच्छुक व्यक्ति अंशकालिक वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्ति एवं सेवा शर्तो को लेकर नोटिस जारी किया है। वही अंशकालिक सलाहकार के रूप में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों-अधिकारियों की सेवा का उद्देश्य

इसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार के संगठनों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए है। जिसमें डीवीसी में अंशकालिक सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। कार्यक्षेत्र: ये निर्देश सभी डीवीसी प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे, अंशकालिक सलाहकारों की नियुक्ति अस्थायी प्रकृति की होगी, कुल स्वीकृत संख्या का 1% की सीमा होगी, जिसके विरुद्ध इस तरह की नियुक्ति की जाएगी और एक वित्तीय वर्ष में नीति के तहत स्वीकृत संख्या के 0.5% (आधा प्रतिशत) से अधिक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयु सीमा अंशकालिक परामर्शदाताओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। योग्यताएं और अनुभव वह उपक्रम/स्वायत्त संगठन। जिसमें डीवीसी को केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों की ट्यूनिंग का काफी अनुभव है।

वीआरएस लेने वालों पर विचार नहीं

नीतिगत मामलों/प्रशासन/वित्त/किसी अन्य अपेक्षित क्षेत्र से संबंधित गहन परीक्षा के लिए उसके पास प्रभावी संचार और पारस्परिक कौशल होना चाहिए। वीआरएस लेने वालों पर विचार नहीं किया जाएगा। बी 5 और उससे नीचे के स्तर रु. 35.000/- M1 से M4 स्तर रु. 45,000/- एम 5 स्तर के लिए रु. 55,000/- एम 6 स्तर के लिए रु. 65,000/- एम7 स्तर के लिए रु. 75,000/- एम 8 स्तर के लिए रु. 90,000/- एम 9 स्तर के लिए रु. 1,20,000/- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक रु. 1,50,000/- दिया जायेगा। अंशकालिक सलाहकार द्वारा आहरित कुल मासिक समेकित पारिश्रमिक और पेंशन महंगाई भत्ते (डीए) की वर्तमान दरों पर गणना किए गए उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगी। इसमे एम 9 से लेकर ग्रुप बी तक के वेकेंसी निकाली गई है। सेवा काल सेवा निवृत्ति के 15 दिन बाद से 65 वर्ष तक का रखा गया है।लेकिन अनुबंध तीन वर्ष का ही होगा। इधर डीवीसी में यूनियनों ने विरोध की सुगबुगाहट शुरू हो गया है।