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डीवीसी ने आठ घंटे लोडशेडिंग की दी थी चेतावनी, सरकार के हस्‍तक्षेप से फिलहाल राहत

डीवीसी द्वारा धनबाद, बोकारो समेत कई जिलों में 16 नवंबर से घोषित आठ घंटे बिजली कटौती का मामला कुछ दिनों के लिए टल गया है। सरकार के हस्तक्षेप पर डीवीसी ने लोडशेडिंग स्थगित कर दी है।

By Edited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 11:12 PM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 12:23 PM (IST)
डीवीसी ने आठ घंटे लोडशेडिंग की दी थी चेतावनी, सरकार के हस्‍तक्षेप से फिलहाल राहत
डीवीसी ने आठ घंटे लोडशेडिंग की दी थी चेतावनी, सरकार के हस्‍तक्षेप से फिलहाल राहत
जागरण संवाददाता, धनबाद: डीवीसी द्वारा धनबाद, बोकारो समेत कई जिलों में 16 नवंबर से घोषित आठ घंटे बिजली कटौती का मामला कुछ दिनों के लिए टल गया है।
महापर्व छठ के दूसरे अ‌र्घ्य के बाद ही डीवीसी ने जेबीवीएनएल से बकाया बिल वसूली के लिए यह एलान कर दिया था कि वह झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल को 24 घंटे में महज 16 घंटे ही बिजली आपूर्ति करेगा। प्रत्येक दिन आठ घंटे लोड शेडिंग के नाम पर बिजली काटी जाएगी। डीवीसी के कड़े तेवर व बिजली कटौती को लेकर विधिवत जानकारी जेबीवीएनएल के सीनियर पदाधिकारियों की परेशानी बढ़ा दी थी। 16 नंवबर से ही डीवीसी लोडशेडिंग करने जा रही थी। सरकार व विभाग के हस्तक्षेप पर डीवीसी ने लोडशेडिंग के इरादे को दरकिनार करते हुए फिलहाल लोडशेडिंग स्थगित कर दी है।
बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विनय कुमार ने गुरुवार को डीवीसी के अधीक्षण अभियंता सुबीर दास से बात की। सुबीर दास ने ही विनय कुमार को लोडशेडिंग स्थगित होने की जानकारी दी। विनय कुमार ने बताया कि गुरुवार को उन्होंने डीवीसी के अधीक्षण अभियंता सुबीर दास को फोन कर 16 नवंबर से लोडशेडिंग दिन में करने का आग्रह किया था। उन्होंने ही लोडशेडिंग स्थगित होने की जानकारी दी। डीवीसी ने जेबीवीएनएल पर तकरीबन 3500 करोड़ बकाया भुगतान का दबाव बढ़ा दिया है। 1200 करोड़ बिहार के जमाने से ही बकाया है। उसी पैसे को लेकर डीवीसी व जेबीवीएनएल के बीच लेनदेन का विवाद चल रहा है।

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