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जमसं की अध्यक्ष बनीं कुंती सिंह, सिद्धार्थ गौतम महामंत्री

धनबाद पूर्व विधायक कुंती सिंह जनता मजदूर संघ की अध्यक्ष बनाई गई हैं। सिद्धार्थ गौतम को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Jan 2022 07:15 PM (IST)Updated: Sun, 16 Jan 2022 07:15 PM (IST)
जमसं की अध्यक्ष बनीं कुंती सिंह, सिद्धार्थ गौतम महामंत्री
जमसं की अध्यक्ष बनीं कुंती सिंह, सिद्धार्थ गौतम महामंत्री

धनबाद : पूर्व विधायक कुंती सिंह जनता मजदूर संघ की अध्यक्ष बनाई गई हैं। सिद्धार्थ गौतम को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने जमसं के अध्यक्ष रामधीर सिंह के जेल में रहते हुए अध्यक्ष पद संभालने पर सवाल उठाते हुए निबंधन रद करने की मांग की थी। इस पर झारखंड सरकार के निबंधन विभाग ने नोटिस भी जारी किया है।

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इधर, रविवार को जनता मजदूर संघ कुंती गुट ने कमेटी में फेरबदल कर दिया। रविवार को कुंती निवास में कार्यसमिति के पुनर्गठन को लेकर बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता संघ के वरीय नेता गोपाल मिश्रा ने की।

इस दौरान महामंत्री का पद संभाल रहीं पूर्व विधायक कुंती देवी को रामधीर सिंह की जगह अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी गई। वहीं संयुक्त महामंत्री का पद संभाल रहे सिद्धार्थ गौतम को महामंत्री बनाया गया।

वहीं निरसा की भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, जेएन सिंह धर्मपुरी, केएन सिंह, गोपाल मिश्रा और प्रदीप सिन्हा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सचिव की जिम्मेदारी अरविद सिंह, सत्येंद्र सिंह, कमलेश सिंह और रंजीत सिंह को सौंपी गई है। संगठन में बीसीसीएल और सीसीएल के कई नेताओं को जगह मिली है। महामंत्री बनाए गए सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। बीसीसीएल में एक नंबर पर हम हैं। संगठन को और मजबूत बनाना है। बच्चा सिंह ने रजिस्ट्रार के खिलाफ खोला मोर्चा : वहीं, पूर्व मंत्री बच्चा सिंह ने कहा कि आपराधिक कृत्य करने वाले झारखंड सरकार के ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को लेकर झारखंड सरकार के श्रम मंत्री तथा मुख्य मंत्री के पास लिखित शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि जनता मजदूर संघ के अध्यक्ष रामधीर सिंह सजायाफ्ता कैदी हैं तथा पिछले पांच वर्षों से जेल में हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट के मुताबिक ऐसे मजदूर संघ को जिसका अध्यक्ष सजायाफ्ता कैदी है, उसका निबंधन गैरकानूनी तथा असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए विधायक पूर्णिमा सिंह से आग्रह करुंगा कि विधानसभा में इन तथ्यों को सरकार के सामने लाए।


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