कोरोना मरीजों के लिए खुशखबरी ! आइसीएमआर के निर्देश पर बदल रही जांच की व्यवस्था
आईसीएमआर और केंद्र इससे पहले निर्देश दिया था कि अस्पताल की ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों का अलग से कोरोना जांच अनिवार्य है। लेकिन अब संक्रमण के व्यापक असर को देखते हुए आईसीएमआर ने माना है कि सभी लोगों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान, लक्षण और उपचार को लेकर लगातार इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बदलाव करता रहा है। नियमों में एक बार फिर से बदला हुआ है। अब होम आइसोलेशन में रहने वाले वैसे मरीज जिनका 7 दिन हो गया है, उन्हें अब कोरोना जांच करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तीसरी लहर में कोरोनावायरस का संक्रमण 7 दिनों तक रह रहा है। आईसीएमआर के निर्देश के बाद ऐसे मरीजों को राहत मिलेगी, जो होम आइसोलेशन 5 से 7 दिनों तक रह रहे हैं। इसके अलावा आईसीएमआर ने एक और बड़ी राहत दी है। अस्पतालों में आने वाले अब सभी मरीजों की कोरोना वायरस की जांच नहीं की जाएगी। जिन मरीजों में कोरोना वायरस के जैसे लक्षण मिलेंगे उन्हें जांच करने को कहा गया है। आने वाले समय में रेलवे स्टेशन पर इस में ढील दी जा सकती है।
देश के अंदर यात्रा करने वाले लोगों को भी जबरन जांच करने की जरूरत नहीं
आईसीएमआर और केंद्र सरकार के नए निर्देश इस बात का भी जिक्र किया गया है कि देश के अंदर यात्रा करने वाले लोगों का जबरन कोरोनावायरस की जांच नहीं करनी है। वैसे लोगों के लिए कोरना जांच की सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है। वैसे लोगों की जांच करनी है जो स्वेच्छा से जांच करवाना चाह रहे हैं और जिन्हें कोरोना जैसे मिलते जुलते लक्षण है। नए निर्देशों के बाद वैसे लोगों को काफी राहत मिलेगी, एक जगह अथवा जिले से दूसरे जगह आना जाना कर रहे थे।
पहले अस्पताल में आने वाले सभी लोगों की जांच अनिवार्य करने का था निर्देश
आईसीएमआर और केंद्र इससे पहले निर्देश दिया था कि अस्पताल की ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों का अलग से कोरोना जांच अनिवार्य है। लेकिन अब संक्रमण के व्यापक असर को देखते हुए आईसीएमआर ने माना है कि सभी लोगों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अस्पताल में आने वाले ऐसे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी के मद्देनजर अब नियमों में एक बार फिर से बदलाव हुए हैं। जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी डॉ राजकुमार सिंह ने बताया कि अभी तो कोई व्यापक निर्देश राज्य की ओर से नहीं आए हैं। फिलहाल केंद्र के जो निर्देश आ रहे हैं उनका पालन होगा।