Commercial mining पर बढ़ा टकराव, कोयला सचिव से वार्ता विफल; चेयरमैन ने कहा-हड़ताल पर गए तो कटेगा वेतन

धनबाद [ आशीष अंबष्ठ]। कमर्शियल माइनिंग को लेकर कोल इंडिया प्रबंधन और मजदूर संगठनों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। मान्यता प्राप्त मजदूर संगठनों ने 2 से 4 जुलाई तक हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। इसके बाद कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने मजदूर संगठनों और कर्मचारियों से अपील करने के साथ ही चेतावनी भी दी है। कहा-अगर कोयला कर्मी हड़ताल में शामिल होते है तो उनका वेतन काटा जाएगा। नो वर्क नो पे के साथ साथ जरूरत पड़ी तो आठ दिन का वेतन भी नियम के तहत काटा जाएगा। कोल इंडिया चेयरमैन का अपील पत्र सारे कोल कंपनियों को भेज दिया गया है। कोलियरी व एरिया प्रबंधन से कहा गया है कि इस अपील पत्र के श्रमिकों को पूरी तरह से अवगत कराएं। 

कोयला सचिव के साथ विफल

हड़ताल के मुद्दों को लेकर कोयला सचिव अनिल जैन ने वीडियो संवाद के जरिए केंद्रीय श्रमिक संगठनों के नेताओं से मंगलवार को वार्ता की। वार्ता विफल रही। कोयला सचिव अनिल जैन ने वाणिज्यक खनन सरकार का नीतिगत फैसला है। इससे कोल इंडिया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मजदूर संगठनों का कहना था कि वाणिज्यक खनन से कोल इंडिया के अस्तित्व पर खतरा है। सरकार का निर्णय है तो हम सब सरकार के साथ ही बात करेंगे। प्रधानमंत्री और कोयला मंत्री से बात करेंगे। उसके बाद ही कोई फैसला होगा। बैठक में बीएमएस के डॉ. बंसत कुमार राय, एचएमएस नाथू लाल पांडेय, सीटू डीडी रामानंदन, एटक रमेंद्र कुमार सहित कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल व डीपी आरपी श्रीवास्तव शामिल थे। 

उप श्रमायुक्त बैठक का किया बहिष्कार

पांचों केंद्रीय यूनियन ने मंगलवार को चीफ लेबर कमिश्नर के आदेश पर उप मुख्य श्रमायुक्त ने बैठक बुलाई थी। इस बैठक में बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल सहित सारे कोयला कंपनियों के डीपी को बैठक में शामिल होना था। इस बैठक में इंटक के दोनों गुट सहित एचएमएस, बीएमएस, सीटू व एटक के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। श्रम संगठनों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया है।