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बीसीसीएल का कोलकाता डेस्क ऑफिस होगा बंद, अनुपालन के लिए 30 जून तक का समय Dhanbad News

कोल इंडिया ने कॉस्ट कटिंग के तहत लगातार कदम उठी रही है। डेस्क ऑफिस को बंद करने के निर्णय को कॉस्ट कटिंग के नजरिए से देखा जा रहा है।

By MritunjayEdited By: Published: Sat, 25 Apr 2020 12:40 PM (IST)Updated: Sat, 25 Apr 2020 12:40 PM (IST)
बीसीसीएल का कोलकाता डेस्क ऑफिस होगा बंद, अनुपालन के लिए 30 जून तक का समय Dhanbad News
बीसीसीएल का कोलकाता डेस्क ऑफिस होगा बंद, अनुपालन के लिए 30 जून तक का समय Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। कोयला कंपनियों के रिजनल ऑफिस बंद होने के बाद अब कोल इंडिया प्रबंधन ने कोलकाता डेस्क ऑफिद बंद करने का फरमान जारी किया है। इसके लिए 30 जून तक समय दिया गया है। कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई बीसीसीएल को भी कोलकाता डेस्क बंद करने को कहा गया है। 

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कोल इंडिया प्रबंधन के निर्देश पर कोयले के मार्केटिंग के लिए देश के पांच प्रमुख शहरों में स्थित रिजनल ऑफिस 31 मार्च बंद कर दिया गया था। अब कोल इंडिया मुख्यालय से भी डेक्स ऑफिस बंद करने का निर्णय लिया गया है। कोल इंडिया फंक्शनिंग डायरेक्टर की बैठक में निर्णय लिए जाने के बाद शुक्रवार को कार्मिक निदेशक आरपी श्रीवास्तव ने आदेश पत्र सभी कंपनियों को भेजा है। बीसीसीएल, ईसीएल, एसईसीएल, आरएमसीएल की सेल्स कार्यालय कोल इंडिया मुख्यालय में चलता था। 30 जून तक इसे बंद करने का आदेश जारी किया गया है। कोल इंडिया ने अनुपालन रिपोर्ट  3 जुलाई मांगी है। जबकि ईसीएल प्रबंधन को थोड़ी राहत देते हुए कुछ दिनों की छूट दी है । कोल इंडिया ने कॉस्ट कटिंग के तहत लगातार कदम उठी रही है। डेस्क ऑफिस को बंद करने के निर्णय को कॉस्ट कटिंग के नजरिए से देखा जा रहा है। 

मालूम हो कि इससे पहले  चंडीगढ़, अहमदाबाद, हैदराबाद, पटना व लखनऊ में रिजनल सेल्स ऑफिस चल रहा  था जिसे 31 मार्च से बंद कर दिया गया है।  सेल्स ऑफिस का जिम्मा कमांड एरिया में अपने-अपने स्तर से कोल कंपनियों को दिया गया था। मुख्य रूप से जिस कंपनी का जिस क्षेत्र में कोयले की अधिक सप्लाई होती थी वहां कार्यालय का संचालन किया जाता था। बीसीसीएल, एसईसीएल, एनसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल कंपनी व कोल इंडिया के अधिकारी कर्मचारी यहां पदस्थापित थे। 

सभी कंपनी को वापस होंगे कर्मी

कोल इंडिया प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि यहां पदस्थापित अधिकारियों व कर्मचारियों को कोल इंडिया सहित अन्य कंपनियों में वापस कर दिया जाएगा। वैसे इस आदेश के बाद कई अधिकारियों को झटका भी लगा है, जो महानगरों में रहकर कई सुविधा ले रहे थे।


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