कोल इंडिया अधिकारियों के लिए दोहरी खुशी, पीआरपी पर मुहर के बाद बढ़ गया महंगाई भत्ता
Coal India DA Hike महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ कोल इंडिया मुख्यालय में बैठे अधिकारियों के साथ कंपनी की अनुषंगी इकाई बीसीसीएल ईसीएल सीसीएल आदि के अधिकारियों को भी मिलेगा। करीब 18 हजार कोल अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। जनवरी से मार्च तक तिमाही में 29.2 प्रतिशत डीए मिलेगा।
जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया प्रबंधन ने अपने अधिकारियों को एक साथ दोहरी खुशी दी है। पीआरपी भुगतान का निर्णय लेने के बाद महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। डिपार्टमेंट आफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के अंडर सेक्रेटरी एस हक ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वृद्धि 2.2 प्रतिशत की गई है। इसका लाभ कोल इंडिया मुख्यालय में बैठे अधिकारियों के साथ कंपनी की अनुषंगी इकाई BCCL, ECL, CCL, WCL, NCL, MCL, SECL, CMPDIL आदि के अधिकारियों को भी मिलेगा। करीब 18 हजार कोल अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। अधिकारियों को जनवरी से मार्च तक तिमाही में 29.2 प्रतिशत डीए मिलेगा।
प्रत्येक तीन माह में डीए में कमी-वृद्धि
बता दें कि प्रति तीन माह पर डीए की घोषणा होती है। इस डीए का लाभ बोर्ड स्तर के व उससे नीचे के अधिकारी को मिलेगा। इससे अधिकारियों को हर माह मिलन वाले वेतन में 15 सौ से पांच हजार तक की बढ़ोतरी होगी। प्रबंधन के इस फैसले से कोल इंडिया अधिकारियों में खुशी देखी जा रही है।
पीआरपी भुगतान पर लगी मुहर
कोल इंडिया के करीब 18 हजार तो बीसीसीएल के 19 सौ अधिकारियों को वर्ष 2019-20 का पीआरपी लाभ मिलने जा रहा है। कोयला अधिकारियों के पीआरपी भुगतान पर मुहर लग गई है। कोल इंडिया बोर्ड आफ डायरेक्टर की कोलकाता स्थित कोल भवन में हुई बैठक में भुगतान पर सहमति बन गई। जल्द ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीसीसीएल के 19 सौ समेत कोल इंडिया के करीब 18 हजार अधिकारियों को वर्ष 2019-20 का पीआरपी भुगतान मिलेगा। सबकुछ ठीक रहा तो फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में भुगतान होगा।
चेयरमैन ने लगाई पीआरपी भुगतान पर मुहर
बोर्ड की बैठक कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। तकनीकी निदेशक विनय दयाल ने बताया कि पीआरपी को लेकर सहमति बनी है। जल्द ही मिनट्स जारी किया जाएगा। स्वतंत्र निदेशकों ने पीआरपी को लेकर कई सवाल किए थे। उस पर चर्चा के बाद सदस्यों में सहमति बनी। इस फैसले के बाद ई-वन के अधिकारियों को पचास हजार से लेकर सीएमडी व डायरेक्टर स्तर तक के अधिकारियों को पांच लाख तक भुगतान मिलेगा।