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आइआइटी आइएसएम के तैयार पोर्टल से जुड़ेगा सीएमपीएफ

जागरण संवाददाता धनबाद जल्द ही कोयला खान भविष्य निधि से कोयला कंपनी के साथ-साथ सीएमपीएफ सदस्य एक सूत्र में जुड़ जाऐंगे। आइआइटी आइएसएम द्वारा तैयार पोर्टल को सीएमपीएफ प्रबंधन ने अपनी मंजूरी दे दी है। आइएसएम ने पूरी रिपोर्ट सीएमपीएफ प्रबंधन को सौंप दी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Aug 2021 10:53 PM (IST)Updated: Fri, 13 Aug 2021 10:53 PM (IST)
आइआइटी आइएसएम के तैयार पोर्टल से जुड़ेगा सीएमपीएफ
आइआइटी आइएसएम के तैयार पोर्टल से जुड़ेगा सीएमपीएफ

जागरण संवाददाता, धनबाद :

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जल्द ही कोयला खान भविष्य निधि से कोयला कंपनी के साथ-साथ सीएमपीएफ सदस्य एक सूत्र में जुड़ जाऐंगे। आइआइटी आइएसएम द्वारा तैयार पोर्टल को सीएमपीएफ प्रबंधन ने अपनी मंजूरी दे दी है। आइएसएम ने पूरी रिपोर्ट सीएमपीएफ प्रबंधन को सौंप दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर सीएमपीएफ प्रबंधन सरकार की सर्वर संचालित करने वाले एजेंसी जो पोर्टल सर्वर को संचालित करती है एनआइसीएसआइ के पास पूरा प्रस्ताव तैयार कर ले जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर सीएमपीएफ के साथ एनआइसीएसआइ की प्रारंभिक चर्चा में इस पर अपनी सहमति जताई है। अब आयुक्त अनिमेष भारती पूरी रिपोर्ट लेकर स्वयं जाने की बात कह रहे हैं। इसके बाद सीएमपीएफ बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक में इसे पास कराया जाएगा। सीएमपीएफ का पूरे देश में 23 रीजनल कार्यालय हैं। कोल इंडिया, टाटा सेल, माइंस मेटल को मिलाकर करीब एक हजार दो यूनिट है। इसमें करीब 9.62 पीएफ, पेंशन सदस्य है। इस पोर्टल के चालू होने से इसके सदस्य आनलाइन पूरा ब्यौरा देख सकेंगे। सीएमपीएफ आयुक्त अनिमेष भारती ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए यह जानकारी साझा की। बैठक में संयुक्त आयुक्त यूपी कमल, सहायक आयुक्त एके सिन्हा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सुनिधि सिस्टम से 60 हजार मामले सुलझे : सीएमपीएफ आयुक्त

भारती ने बताया कि सीएमपीएफ की सुनिधि सिस्टम पिछले वर्ष दो अक्टूबर को चालू किया गया। इसके चालू होने से करीब 60 हजार मामले सेटलमेंट किए गए है। संयुक्त आयुक्त यूपी कमल ने पूरी टीम के साथ इस पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। ब्याज दर को लेकर भी हुई चर्चा : बैठक में बताया कि 2018-19 में सीएमपीएफ सदस्यों को 8.6 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है। आगे ब्याज दर क्या होगा, इसको लेकर वित्त विभाग से आदेश का इंतजार है। वहीं पीएफ व पेंशन सदस्यों से संयुक्त बैंक अकाउंट के साथ-साथ उनका पूरा परिवारिक विवरण तैयार करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को इसके लिए छह माह का समय दिया गया है।


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