West Bengal Assembly Election में झामुमो के प्लान का सीएम हेमंत ने किया खुलासा, मुंबई दुष्कर्म प्रकरण पर साधी चुप्पी
झारखंड राज्य बनने से पहले से ही झामुमो झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों को मिलाकर वृहद् राज्य निर्माण की मांग करता रहा है। इसे झामुमो पश्चिम बंगाल में मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगा। वृहद् झारखंड राज्य आज भी झामुमो की एजेंडा में प्राथमकिता में है।
दुमका, जेएनएन। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में झामुमो न सिर्फ प्रत्याशी खड़ा करेगा बल्कि पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगा। इसके लिए झामुमो के नेताओं की एक टीम अभी पश्चिम बंगाल गई है। टीम वहां विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रही है। इसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर झामुमो आगे की रणनीति तैयार करेगा।
वृहद् झारखंड होगा पश्चिम बंगाल चुनाव में झामुमो का मुद्दा
झारखंड राज्य बनने से पहले से ही झामुमो झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों को मिलाकर वृहद् राज्य निर्माण की मांग करता रहा है। इसे झामुमो पश्चिम बंगाल में मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्री सोरेन रविवार को दुमका से तारापीठ रवाना होने से पूर्व खिजुरिया स्थित अपने आवास में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि झामुमो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर गंभीर है। हेमंत ने कहा कि झामुमो हमेशा से वृहद् झारखंड राज्य की मांग करता रहा है। वृहत झारखंड राज्य आज भी झामुमो की एजेंडा में प्राथमकिता में है। इस सवाल पर कि पश्चिम बंगाल में झामुमो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी यह तय नहीं है। टीम की रिपोर्ट के आधार पर आकलन कर पार्टी प्रत्याशियों की संख्या तय करेगी चुनाव में गठबंधन के मसले पर उन्होंने कहा कि अभी यह भी तय नहीं है। इस पर भी समान विचारधारा वाली पार्टियों से बातचीत संभव है।
यौन उत्पीड़न पर बोलने से किया इन्कार
मुंबई में मॉडल यौन उत्पीड़न के एक मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के आरोपों व इस्तीफे की मांग पर हेमंत सोरेन ने कुछ कहने से इन्कार कर दिया। इस दौरान अपनी समस्याओं को लेकर मिलने आए लोगों से मुख्यमंत्री मिले। उनकी समस्याएं सुनी। समाधान करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक आदेश दिया।