Move to Jagran APP

झरिया पुनर्वास में तेजी लाने का सीएम ने दिया निर्देश

उपायुक्त को निर्देश दिया कि पुनवार्स के रास्तें की दिक्कतें दूर करें।

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 11:43 AM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 12:19 PM (IST)
झरिया पुनर्वास में तेजी लाने का सीएम ने दिया निर्देश
झरिया पुनर्वास में तेजी लाने का सीएम ने दिया निर्देश

धनबाद, जेएनएन। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को रांची में प्रोजेक्ट भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आग प्रभावित क्षेत्र में बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पुनर्वास के लिए झरिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त को निर्देश दिया कि पुनर्वास के रास्ते की दिक्कतें करें। जानमाल की क्षति न हो इसका पूरा ध्यान रखें।

loksabha election banner

बीसीसीएल सीएमडी अजय कुमार सिंह ने बताया कि कंपनी के आठ बड़े प्रोजेक्ट खोलने की अनुमति के लिए राज्य सरकार के पास मामला लंबित है। सीएम ने दो दिन में एनओसी देने का आदेश संबंधित विभाग को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्पादन व डिस्पैच में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जमीन, पर्यावरण, विधि व्यवस्था के मामलों का तुरंत निपटारा का आदेश दिया गया।

ये थे उपस्थित : मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, कोल सचिव डॉ. इंद्रजीत सिंह, प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष, राजस्व, पर्यावरण, खनन सचिव, धनबाद उपायुक्त ए दोड्डे, बीसीसीएल सीएमडी अजय कुमार सिंह , ईसीएल सीएमडी पीएस मिश्रा, सीसीएल सीएमडी गोपाल सिंह, निदेशक देवल गांगुली सहित अन्य कंपनी के अधिकारी मौजूद थे। ईसीएल की राजमहल क्षेत्र में हो रही जमीन से संबंधित दिक्कतों को भी जल्द दूर करने का आदेश दिया।

डेडलाइन के साथ काम करें अधिकारी: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकारी पदाधिकारियों को काम की प्रवृत्ति में सुधार लाने की नसीहत दी है। सोमवार को आधारभूत संरचना से जुड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि देख रहे हैं, काम कर रहे हैं वाली प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। सभी कार्यो की डेडलाइन तय करें और प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करें। काम के अनुसार सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चल रहे विकास कार्यो को सभी विभाग प्राथमिकता दें। उपायुक्त, डीएफओ सहित सभी अधिकारी कानून के तहत समस्या का समाधान करें। विस्थापितों की माग को समझें और कंपनियां सीएसआर के माध्यम से उनकी छोटी-छोटी आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले माह फिर से समीक्षा होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.