Move to Jagran APP

मोदी और ममता पर वृंदा करात का बड़ा हमला, कहा-लोकतंत्र में दोनों को विश्वास नहीं

वाम मोर्चा प. बंगाल में टीएमसी हटाओ-बंगाल बचाओ तो देश में भाजपा हटाओ-देश बचाओ नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा।

By mritunjayEdited By: Published: Sun, 24 Feb 2019 03:51 PM (IST)Updated: Sun, 24 Feb 2019 03:51 PM (IST)
मोदी और ममता पर वृंदा करात का बड़ा हमला, कहा-लोकतंत्र में दोनों को विश्वास नहीं
मोदी और ममता पर वृंदा करात का बड़ा हमला, कहा-लोकतंत्र में दोनों को विश्वास नहीं

धनबाद, जेएनएन। लोकसभा चुनाव- 2019 को लेकर वामपंथी पार्टियों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। वाम मोर्चा प. बंगाल में टीएमसी हटाओ-बंगाल बचाओ तो देश में भाजपा हटाओ-देश बचाओ नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। यह कहना है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात का। उन्होंने कहा है कि न ही नरेंद्र मोदी और न ही ममता बनर्जी को लोकतंत्र में विश्वास है।  

loksabha election banner

करात ने रविवार को स्टाफ क्लब, जगजीवन नगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पूरे देश में दलदल की तरह है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। डिफेंस के मामले में पूरी तरह फंसी है। सच्चाई सामने आ गया है। आंकड़ा झूठा साबित हुआ है। करात ने कहा कि फिलहाल लोकसभा वाम मोर्चा के 16 सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में वाम मोर्चा के सांसदों की संख्या में वृद्धि होगी। हमारा एक मात्र मकसद देश से भाजपा को हटाना है। इसके जो भी जरूरत होंगी, करेंगे। क्षेत्रीय पार्टी से भी हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तमिलनाडु हो या बिहार सभी जगह लेफ्ट पार्टियां पूरे ताकत के साथ चुनाव में समझौते के साथ लड़ेगी। वाम दल के साथ पूरा नौजवान खड़ा है। करात ने कहा कि वाम दल एकजुट है। और पूरी एकजुटता के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने और उसकी गलत नीतियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे।

केंद्र सरकार का आदिवासी विरोधी चेहरा सा्मने आयाः पूर्व सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर हमला बोला। कहा, मोदी सरकार आदिवासियों एवं वनवासियों के लिए बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आदिवासियों को अपनी ही जमीन से बेदखल कर देगा। इससे लाखों आदिवासी प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को आदेश दिया है कि जिनके पास पट्टा नहीं है वह आदिवासी जमीन से बेदखल होंगे। मोदी सरकार के वकील ने बहस में हिस्सा नहीं लिया।  सरकार चुप्पी रही। नतीजा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के विरोध में फैसला सुनाया है। इससे 13 लाख आदिवासी प्रभावित होंगे। इसका सबसे ज्यादा असर झारखंड में देखने को मिलेगा।

डीसी रेल लाइन बंद कर सरकार ने जनता को परेशान कियाः धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन को भी लेकर करात ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार ने जानबूझकर डीसी लाइन बंद की। यह परेशान करने वाली कार्रवाई थी। डीसी लाइन को चालू कराने के लिए मैं खुद कोयला मंत्री से मिली थीं। भाजपा के सांसदों को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया? 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.