आजसू सांसद नई भूमिका में, झारखंड पुलिस भौंचक
AJSU MP chandrapraksh chaudhary चंद्रप्रकाश चौधरी की छापामारी के बाद बोकारो के जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास ने निषाद हार्ड कोक फैक्ट्री से 140 टन कोयला जब्त किया। उन्होंने पेटरवार थाना में फैक्ट्री संचालक पान बाबू केवट के अलावा सभी ट्रकों के मालिक एवं चालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

जागरण संवाददाता, बोकारो। झारखंड में कोयला चोरी की छूट अब राजनीतिक मुद्दा बनने लगा है। इसे लेकर झारखंड के विरोधी दल हमलावर हैं। आजसू नेता और गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चाैधरी तो वह सब कर रहे हैं जो पुलिस को करना चाहिए। कोयले के अवैध धंधे पर छापा मार रहे हैं। इससे पुलिस-प्रशासन सकते में है। पुलिस प्रशासन के लोग भी कार्रवाई को मजबूर हो रहे हैं। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की छापामारी के बाद बोकारो के जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास ने निषाद हार्ड कोक फैक्ट्री से 140 टन कोयला जब्त किया। उन्होंने पेटरवार थाना में फैक्ट्री संचालक पान बाबू केवट के अलावा सभी ट्रकों के मालिक एवं चालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पिपराटांड़ में हार्ड कोक फैक्ट्री के मालिक पान बाबू केवट ने जिला खनन विभाग को कुछ कागजात दिए गए हैैं। दास ने उनसे कोयला खरीद के सारे कागजात मांगे हैं।
फैक्ट्री में कोयले के आने का चालान नहीं
निषाद हार्ड कोक फैक्ट्री के पास खनिज के भंडारण और व्यापार के लिए थोक अनुज्ञप्ति है। यद्यपि, खनिज को खरीदने के आनलाइन चालान के तहत ही उसका परिवहन किया जाना है। थोक अनुज्ञप्ति धारक हो अथवा खदान संचालक, राज्य खान विभाग द्वारा निर्गत आनलाइन परिवहन चालान के आधार पर ही खनिज का परिवहन करना है। खनन विभाग को उनकी फैक्ट्री के लिए कहीं से कोयला आने का आनलाइन चालान नहीं दिखा है। इनपर भी होगा केस : ट्रक नंबर यूपी 52 एटी-2221, जेएच 09 एक्स-6744, जेएच 11- 9091, जेएच 09 एस-1919, जेएच 10 एएच-4638, जेएच 02 एई-7848।
निषाद हार्ड कोक फैक्ट्री को वैध कोयला खरीदने, उसका भंडारण करने और उसे कानूनी तौर पर बेचने की अनुज्ञप्ति है। जो कोयला जब्त किया गया है, उससे संबंधित कागजात की मांग की गई है। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।
-गोपाल दास, जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो
गृह और कोयला मंत्रालय को जमीनी हकीकत बताएंगे सांसद
गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि निषाद हार्ड कोक फैक्ट्री में जब्त कोयला को वैध दिखाने के लिए बोकारो के कुछ सरकारी अधिकारी हर तरह का जतन कर रहे हैं। जो ऐसा करेंगे, वे फंसेंगे। कोयला चोरी की जमीनी हकीकत से गृह और कोयला मंत्रालय को अवगत कराएंगे। कोल इंडिया के शीर्ष अधिकारियों को भी कोयला चोरी के पूरे खेल से अवगत कराया जाएगा। कोयला माफिया से समझौता नहीं किया जाएगा। चौधरी ने कहा कि उनका गिरिडीह संसदीय क्षेत्र बोकारो, धनबाद और गिरिडीह जिले में फैला हुआ है। बोकारो की तरह धनबाद में भी कोयला चोरी का कारोबार संगठित अपराध की तरह हो रहा है। शीर्ष पदाधिकारी ही कारोबार के सरगना बने हुए हैैं। इसपर अंकुश लगाने के लिए जो करना पड़ेगा, करेंगे।
Edited By Mritunjay