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गया पुल की अद्यतन स्थिति का आकलन करने आज आएगी उच्चस्तरीय केंद्रीय टीम

गया पुल चौड़ीकरण को लेकर शहर के सामाजिक संस्थाओं की मुहिम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इन संस्थाओं ने पिछले महीने ट्विटर पर मैं हूं धनबाद हैश टैग से एक अभियान की शुरूआत की थी और धनबादवासियों से इस हैशटैग को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन के ट्विटर हैंडल के साथ टैग करते हुए वायरल करने की गुजारिश की थी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Nov 2021 10:22 PM (IST)Updated: Mon, 29 Nov 2021 10:22 PM (IST)
गया पुल की अद्यतन स्थिति का आकलन करने आज आएगी उच्चस्तरीय केंद्रीय टीम
गया पुल की अद्यतन स्थिति का आकलन करने आज आएगी उच्चस्तरीय केंद्रीय टीम

धनबाद : गया पुल चौड़ीकरण को लेकर शहर के सामाजिक संस्थाओं की मुहिम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इन संस्थाओं ने पिछले महीने ट्विटर पर मैं हूं धनबाद हैश टैग से एक अभियान की शुरूआत की थी और धनबादवासियों से इस हैशटैग को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन के ट्विटर हैंडल के साथ टैग करते हुए वायरल करने की गुजारिश की थी। इस अभियान का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया, जो आज धनबाद आकर इस पुल के अद्यतन स्थिति का आकलन करेगी।

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इस निर्देश के आलोक में सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रवींद्र तिवारी बुधवार को धनबाद आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार तिवारी बुधवार को गया पुल का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वह जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सहित इसके अन्य सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरान गया पुल की वस्तुस्थिति और उसके अन्य तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। इस मामले में मैं हूं धनबाद अभियान को लीड कर रही पूजा रत्नाकर कहती हैं कि मंत्रालय ने उनको भी परिषद सदस्य द्वारा की जानेवाली बैठक में शामिल होने का न्यौता मिला है। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किए पहल की सराहना करते हुए पूजा कहती हैं कि इस पुल के चौड़ीकरण होने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था कुछ हद तक पटरी पर लौट आएगी। पिछले एक दशक से जाम का सामना कर रहे शहरवासी अब आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकेंगे।

गौरतलब है कि गया पुल चौड़ीकरण को लेकर जिला प्रशासन की पिछले दिनों की पहल के बाद रेलवे और पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया है। कई दौर की वार्ता के बाद अब इसके लिए डीपीआर बनाने की जिम्मेवारी रेलवे की अनुषंगी इकाई राइट्स को दी गई है। राइट्स ने इसके लिए सर्वे कर पूरी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। डीपीआर का काम पूरा होने के बाद निविदा निकाल इसके निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा।


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