JMM foundation day 2020: मुख्यमंत्री हेमंत की कोयला कंपनियों को चेतावनी, जमीन के बदले नाैकरी नहीं तो बंद करेंगे खदानें
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में कोल कंपनियां खूब भेदभाव करती रही हैं। कोयला खदान के लिए जमीन लेने पर रैयतों को सिर्फ मुआवजा दिया जाता है।
धनबाद , जेएनएन। झारखंड की सत्ता हासिल करने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के तेवर नहीं बदले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यहां के कोयले के दूसरे प्रदेश जगमग हैं और रोजगार पा रहे हैं। पर झारखंड के लोग भूखे मर रहे हैं। रैयत की एक इंच भी जमीन ली जाती है तो कोल कंपनी को नाैकरी देनी ही होगी। नाैकरी नहीं मिलने पर कोयला खदानें बंद कर दी जाएगी।
हेमंत ने कहा कि झारखंड में कोल कंपनियां खूब भेदभाव करती रही हैं। कोयला खदान के लिए जमीन लेने पर रैयतों को सिर्फ मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कोल कंपनी के लिए जमीन लेने और देने में भी बहुत घोटाले हुए हैं। जिन अधिकारियों ने जमीन के मामले में गोलमाल किया है, वे जेल जाने को तैयार रहें। दलालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, झारखंड के पहले से देश दुनिया के लोग धनबाद को जानते हैं। यहां की विशिष्टता बनी रहनी चाहिए।
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सरकारी उपक्रम में आरक्षण नहीं तो बाहर नहीं जाएगा खनिज
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंगलवार की रात धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। 47 साल पहले 4 फरवरी, 1993 को धनबाद में ही झामुमो की स्थापना हुई थी। सालाना जलसे के संबोधित करते हुए झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने कहा कि भारत सरकार एलआईसी, बीएसएनएल, रेलवे जैसे सरकारी उपक्रम को बेच रही है या उनका निजीकरण कर रही है। निजीकरण होगा तो सरकारी उपक्रम की नौकरी में आरक्षण खत्म हो जाएगा। वास्तव में यह आरक्षण को खत्म करने का तरीका है। जो भी सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं अथवा उनके विनिवेश हो रहा है, उसमें आरक्षण चाहिए। अगर आरक्षण नहीं मिला तो लोहा, कोयला जैसे खनिज को बाहर जाने से रोक दिया जाएगा।
जीएसटी के राजस्व से झारखंड को नहीं मिल रहा सही हिस्सा
जीएसटी से मिलने वाले राजस्व से झारखंड को सही हिस्सा नहीं मिल रहा है। यह झारखंड के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। यहां का सारा पैसा भारत सरकार के पास जा रहा है और वो हमें उचित रकम नहीं देती।
पिछली सरकार में विधि व्यवस्था चौपट, खजाना खाली
हेमंत ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार में विधि व्यवस्था चौपट हो चुकी है। उसे ठीक करना होगा। सरकारी खजाना खाली है। हालत ऐसी है कि सरकारी सेवकों को वेतन देना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आम जनता को जहां भी गड़बड़ी दिखती है, वहां पुरजोर विरोध करें।
भाजपा कानून बना लागू कराने के लिए चलाती है गोली
नागरिकता संशोधन विधेयक की तरफ इशारा करते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा कानून बनाती है। फिर उसे लागू कराने के लिए लाठी गोली चलाती है। हिंदू को मुस्लिम और अगड़ा को पिछड़ा से लड़ाने का काम किया जाता है। झारखंड में यह सब नहीं होगा। कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा, चाहे कोई भी हो।