सारठ डाकबंगला का किराया तय नहीं, मामले ने पकड़ा तूल
सारठ डाकबंगला में दो साल से पुलिस अनुमंडल कार्यालय चल रहा है। दो साल पहले मौखिक तौर पर जिला परिषद ने कुछ महीने के लिए पुलिस ऑफिस चलाने के लिए दे दिया। अब
जागरण संवाददाता, देवघर: सारठ डाकबंगला में दो साल से पुलिस अनुमंडल कार्यालय चल रहा है। दो साल पहले मौखिक तौर पर जिला परिषद ने कुछ महीने के लिए पुलिस ऑफिस चलाने के लिए दे दिया। अब जब अनुमंडल पुलिस कार्यालय ने बिजली बिल का बोझ बढ़ा दिया तो जिला परिषद में भूचाल मच गया। बात इतनी बढ़ गई कि लिखा पढ़ी की हद पार कर गई। जिला परिषद की ओर से बिजली विभाग को कनेक्शन काट देने के लिए लिख दिया गया। लेकिन किराया नहीं मिलने में एक बड़ा पेंच सरकारी अड़चन ही है। दो साल में जिला परिषद ने अनुमंडल पुलिस कार्यालय को यह नहीं बताया कि कार्यालय का मासिक किराया कितना देना है। अब जब किराया ही नहीं पता तो किरायेदार भाड़ा किसे और कितना दे। इसमें अड़चन एसडीओ ऑफिस मधुपुर से है। जिला परिषद ने बार बार पत्राचार किया पर आज तक एसडीओ ने किराया तय नहीं किया। अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बात बढ़ी तो शुरू हो गई कागजी खानापूर्ति
जिला परिषद को एक रुपया किराया नहीं मिल रहा है। और बिजली विभाग ने परिषद को 14 लाख का बिजली बिल थमा दिया है। जिला परिषद की परेशानी यह है कि यह आय का स्त्रोत है। लेकिन इससे आय नहीं आ रही है। डाकबंगला की परिसंपत्ति भी पुलिस विभाग उपयोग कर रहा है। बात इतनी बढ़ गई है कि कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से एक बार फिर स्मार पत्र संबंधित सभी पदाधिकारी को भेजा जा रहा है।
कार्यपालक पदाधिकारी कैशलेश कुमार झा ने कहा कि सारठ डाकबंगला में एसडीपीओ ऑफिस चल रहा है। यह जिला परिषद की संपत्ति है। सरकार का भी स्पष्ट निर्देश है कि परिषद अपने आय का स्त्रोत बनाए। कहा कि मधुपुर एसडीओ को डीडीसी की ओर से कई दफा किराया तय करने का आग्रह पत्र दिया गया है। लेकिन किराया तय नहीं हो सका है। इसकी सूचना जिले के वरीय पदाधिकारी को भी दी गई है। 14 लाख का बिजली बिल आ गया है। विद्युत अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर डाकबंगला का विद्युत संबंद्ध् विच्छेद करने को पत्र लिखा गया है। वर्जन : एसडीपीओ कार्यालय सारठ का किराया निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। एक सप्ताह में किराया तय कर दिया जाएगा। और इस बाबत संबंधित विभाग को तय किराया से अवगत करा दिया जाएगा।
योगेंद्र प्रसाद, एसडीओ मधुपुर वर्जन : किराया के संबंध में आज तक कोई सूचना या पत्राचार जिला परिषद कार्यालय से नहीं किया गया है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव अथवा पत्र आता है तो आरक्षी अधीक्षक के समक्ष रखा जाएगा।
अमोद नारायण सिंह, एसडीपीओ सारठ