पंचायत सचिव पूरा कराएं पीएम आवास

संवाद सूत्र, देवीपुर : प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीडीओ अभय कुमार के अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में मुखिया, पंचायत सचिव, अभियंता व प्रखंड कर्मी मौजूद थे। इस दौरान मनरेगा, 15वीं वित्त योजना, प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा की गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक सभी 17 पंचायतों में कुल 3773 आवास की स्वीकृति दी गई थी। 2854 आवास पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 919 आवास का निर्माण अधूरा है। सभी पंचायत सचिवों को पंचायत मुख्यालय में आवासन कर योजनाओं को पूरा कराने का निर्देश दिया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 2900 आवास निर्माण कराया जाना है। इसमें 598 पीएम आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष 2298 योग्य लाभुकों की स्वीकृत सूची से ऊपर से क्रमवार लाभुकों का चयन कर अभिलेख पूर्ण कागजातों के साथ तीन दिनों के अन्दर प्रखंड कार्यालय में जमा करने के लिए मुखिया और पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया।

बीडीओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में पक्का मकान, दोपहिया, चारपहिया, छह पहिया वाहन मालिकों, सरकारी नौकरी करने वालों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को प्रधानमंत्री मंत्री आवास की सूची से बाहर करें। योग्य गरीब लाभुकों का ही चयन करें। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित पंचायत सचिव पर कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा योजना में पौधरोपण के साथ संरक्षण करने पर जोर दिया गया। कहा कि पौधरोपण, टीसीबी, शॉकपीट निर्माण, नाडेफ टैंक, वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम को मजबूत बनाने की तैयारी करें। गांव के सभी जल निकासी स्थलों, चापानलों, जलनल योजना के तहत बने एसेट के जगह पर प्रत्येक पंचायत में 50-50 शॉकपिट बनाने का निर्देश दिया। गर्मी में पेयजल की किल्लत नहीं हो। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम निर्माण कराने का निर्देश दिया। मौके पर मुखिया संघ के अध्यक्ष बबलू पासवान, नागेश्वर सिंह, मुखिया अताउल अंसारी, बबलू बरनवाल, इसरत परवीन, उषा देवी, आशा शर्मा, लखन हांसदा, बीपीआरओ विशेश्वर राउत, प्रह्लाद राय, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी रविशंकर पासवान, कनीय अभियंता राजेन्द्र प्रसाद यादव, लगनदेव प्रसाद, कौशल कुमार, दिलीप राय, हलधर राणा आदि मौजूद थे।