जेबीसीसीआइ-11 में बेरमो के दो कोलकर्मी करेंगे प्रतिनिधित्व

बेरमो : कोलकर्मियों के 11वें वेतन समझौता के लिए ज्वाइंट बाइपाराइट कमेटी फार द कोल इंडस्ट्री (जेबीसीसीआइ-11) की 17 जुलाई को कोलकाता में होने वाली बैठक में बेरमो के दो कोलकर्मी राजेश कुमार सिंह एवं लखनलाल महतो श्रमिकों की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। यह दोनों बेरमो स्थित सीसीएल की परियोजना में कार्यरत हैं। राजेश कुमार सिंह श्रमिक संगठन एचएमएस की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। जबकि लखनलाल महतो को एटक ने प्रतिनिधि बनाया है। बैठक में चारों केंद्रीय श्रमिक संगठन बीएमएस व एचएमएस के चार-चार मुख्य व चार-चार वैकल्पिक जेबीसीसीआइ सदस्य होंगे तो सीटू व एटक के तीन-तीन मुख्य व तीन-तीन वैकल्पिक जेबीसीसीआइ सदस्यों समेत श्रमिकों की ओर से कुल 28 प्रतिनिधि भाग लेंगे। उनमें कुल 10 जेबीसीसीआइ सदस्य कोल इंडिया की इकाइयों में कार्यरत हैं। राजेश कुमार सिंह एवं लखनलाल महतो के अलावा बीएमएस के सुरेंद्र कुमार पांडेय व मजहरुल हक एसइसीएल के, सीधीर एच घुर्डे व जयंत एस असोले डब्लूसीएल के, कृष्ण प्रसाद गुप्ता बीसीसीएल के पथलावत माधव नायक एससीसीएल के अरुण कुमार प्रधान एमसीएल के और एचएमएस के प्रतिनिधि माधव प्रसाद अग्निहोत्री एनसीएल के कर्मचारी हैं। वहीं, अन्य 18 गैर कोलकर्मी सदस्यों में बीएमएस के लक्ष्मण रेड्डी, सीटू के डीडी रामानंदन, अनिल चटर्जी, सुजीत भट्टाचार्य, मंडा नरसिम्हा राव, सरफराज हफीज बेग, जितेंद्र सिंह, एटक के रमेंद्र कुमार, आरसी सिन्हा, वी सीतारमैया, हरिद्वार सिंह, अनित चक्रवर्ती, एचएमएस के नाथूलाल पांडेय, शिवकांत पांडेय, सिद्धार्थ गौतम, शिवकुमार यादव, रघुनंदन राघवन व रियाज अहमद शामिल हैं।

--चारों केंद्रीय श्रमिक संगठन दे चुके चार्टर ऑफ डिमांड : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) के महाप्रबंधक (एमपी एंड आइआर) अजय कुमार चौधरी की ओर से निर्गत पत्र के अनुसार जेबीसीसीआइ-11 की बैठक 17 जुलाई को कोलकाता के राजरहाट न्यू टाउन स्थित कोल भवन के जेजी कुमारमंगलम कांफ्रेंस हाल में होगी। उस बैठक में कोल इंडिया एवं एससीसीएल प्रबंधन के समक्ष कोलकर्मियों के 11वें वेतन समझौता के लिए चारों केंद्रीय श्रमिक संगठन बीएमएस, एचएमएस, सीटू व एटक की ओर से जो मांग रखी जाएगी। उसका संयुक्त चार्टर आफ डिमांड प्रबंधन को दिया जा चुका है। उसमें मुख्य रूप से कोलकर्मियों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष के बजाय 62 वर्ष की आयु में करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही, वीआरएस योजना उन पुरुष व महिला श्रमिकों के लिए शुरू किए जाने की मांग की गई है जो काम करने की स्थिति में नहीं हैं। ग्रेच्युटी की राशि भुगतान एक जनवरी-2017 से 20 लाख रुपये किए जाने, न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने, श्रमिकों के आश्रित और भूमि विस्थापितों को योग्यता अनुसार रोजगार दिए जाने, और गैर-कार्यकारी से कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए हर साल डीपीसी किए जाने की मांग भी की गई है। वहीं, सर्विस लिक्ड प्रमोशन (एसएलपी) की पात्रता मौजूदा 7-8 साल से कम किए जाने, एसएलपी के तहत वेतनवृद्धि छह प्रतिशत की दर से किए जाने, सेटलिग-इन-अलाउंस के तहत सभी सेवानिवृत्तों को एक महीने के वेतन के बराबर राशि भुगतान करने, काम के घंटे एक हफ्ते में 40 घंटे या हफ्ते में पांच दिन करने, कैजुअल वर्कर्स और बदली वर्कर्स को स्थायी करने, कोल इंडिया की सभी अनुषंगी इकाइयों में नई बहाली प्रक्रिया शुरू करने और कोल इंडिया को विघटित करने के प्रयास को रोकने की भी सिफारिश की गई है। जबकि वेतन घटक के तहत बेसिक, वीडीए, एसडीए समेत 17.95 प्रतिशत उपस्थिति बोनस करने, अटेंडेंस बोनस के रूप में मूल वेतन के 10 फीसद की दर से मासिक भुगतान करने, न्यूनतम गारंटीकृत लाभ मौजूदा वेतन का 50 प्रतिशत करने आदि की भी मांग की गई है।