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जुलाई में होगी सेलकर्मियों के पे रिवीजन पर चर्चा

टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) कामगारों के वेतन पुनरीक्षण पर जुलाई के दूसरे सप्ताह में वार्ता शुरू हो सकती है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Jun 2019 06:05 PM (IST)Updated: Sun, 09 Jun 2019 06:37 AM (IST)
जुलाई में होगी सेलकर्मियों के पे रिवीजन पर चर्चा
जुलाई में होगी सेलकर्मियों के पे रिवीजन पर चर्चा

बोकारो : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) कामगारों के वेतन पुनरीक्षण पर जुलाई माह के दूसरे हफ्ते में नेशनल ज्वाइंट कमेटी ऑफ स्टील (एनजेसीएस) के साथ प्रबंधन के पहली बैठक नई दिल्ली में होगी। इसके लिए सभी विभागीय प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। पे रिवीजन का लंबे समय से इंतजार कर रहे सेलकर्मियों के लिए यह राहत की बात होगी। इसके साथ ही सेल में अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का रास्ता अब साफ हो जाएगा। हालांकि इस निर्णय के पीछे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (डीपीई) के उस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें सेलकर्मियों के पे रिवीजन में बाधा बनी वहनीयता खंड को दूर करने का निर्देश इस्पात मंत्रालय को दिया गया था। पे रिवीजन पर सेल प्रबंधन व एनजेसीएस की बैठक की तिथि 10 जुलाई को होने वाली सेल बोर्ड की मीटिग में तय की जाएगी।

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बताया जाता है कि साल 2012 में सेलकर्मियों के पे रिवीजन के समय कंपनी लगभग छह हजार करोड़ के नुकसान में थी। उस समय कामगारों को 17 फीसद एमजीबी के साथ छह फीसद प‌र्क्स पर प्रबंधन व एनजेसीएस के बीच वेतन पुनरीक्षण पर करार हुआ था। साल 2018-19 में सेल को लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये का मुनाफा होने के बावजूद 13 से 15 फीसद मिनिमम गारंटी बेनीफिट (एमजीबी) पर इस बार करार होने की संभावना है। एमओयू पर समझौता होने की प्रक्रिया अगले वर्ष तक पूरी होने की संभावना है। बता दें कि कंपनी में अधिकारियों का पे रिवीजन 1 जनवरी 2007 तथा कर्मचारियों को 1 जनवरी 2017 से लंबित है। योजना के लागू होने से सेल में काम करने वाले लगभग एक लाख से ज्यादा कर्मी लाभान्वित होंगे। ------------------------- 'सेल कामगारों के पे रिवीजन पर अगले माह एनजेसीएस की बैठक प्रबंधन के साथ होगी। पांच जून को नई दिल्ली में कार्मिक निदेशक से सकारात्मक वार्ता हुई है। पिछले टर्म की तुलना में इस टर्म में सेल का घाटा काफी कम हुआ है। इसलिए प्रयास होगा कि बेहतर एमजीबी के लिए एमओयू पर करार किया जाए। एचएमएस ने 35 फीसद एमजीबी का प्रस्ताव अपनी मांग पत्र में सेल प्रबंधन को सौंपा है।

राजेंद्र सिंह, महामंत्री, क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ सह एनजेसीएस सदस्य।


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