दो-दो हजार रुपए वसूल करवा रहे बिजली चोरी
बोकारो : शहर में बिजली चोरी से बोकारो इस्पात को होने वाले पांच करोड़ से अधिक की क्षति क
बोकारो :
शहर में बिजली चोरी से बोकारो इस्पात को होने वाले पांच करोड़ से अधिक की क्षति को देखते हुए बोकारो इस्पात के नगर सेवा विभाग ने जबसे अभियान चालू किया है, तब से अब तक दस हजार से अधिक लोगों की बिजली काटी गई। इससे शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार भी देखने का मिल रहा है और बोकारो इस्पात के आवास में रहने वाले लोग राहत महसूस कर रहे हैं, पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रहेगी।
बिजली चोरी में इजाफा होने के बाद फिर से बिजली कटौती शुरू होगी और शहर में फिर से अंधेरा पसरने लगेगा। बीते एक सप्ताह में जहां-जहां बिजली काटी गई थी, वहां फिर से कनेक्शन जोड़ने का काम शुरू हो गया। खासकर सेक्टर 1, सेक्टर 4, दुंदीबाद, नायामोड़, सेक्टर 12 में बिजली चोरी कराने वाले बिजली के धंधेबाज तार काटे जाने के नाम पर दो-दो हजार रुपए की वसूली कर फिर से उनका कनेक्शन कर चुके हैं।
शुक्रवार को सेक्टर 5 में बिजली का कनेक्शन हटाया गया, वहीं चार दिन पूर्व जहां बिजली काटी गई थी, वहां आज लोग पूरे दिन फिर से अवैध कनेक्शन लगा लिए। यही स्थिति नयामोड़ व अन्य क्षेत्रों में हुई जहां कुछ दिनों पूर्व बिजली काटी गई थी। ऐसे में प्रबंधन बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय ले चुका है। इसके लिए विद्युत विभाग के अभियंताओं से तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि सोमवार के बाद से फिर से उन इलाकों में बिजली काटी जाएगी और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। ------
चोरी की बिजली काटने के अभियान पर ऊहापोह :
बोकारो इस्पात प्रबंधन द्वारा चोरी की बिजली काटे जाने के अभियान को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता इसमें सोच-समझकर हाथ डालना चाह रहे हैं। एक ओर बीस हजार से अधिक झुग्गी वाले हैं, जो चोरी की बिजली जलाते हैं, तो दूसरी ओर चालीस हजार बोकारो इस्पात के आवासीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जो बिल भरकर बिजली लेते हैं। ऐसे में नेता किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बिजली चोरी के अभियान को रुकवाने के लिए उसे अतिक्रमण हटाने के अभियान के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। जबकि सूत्रों का कहना है कि तत्काल बीएसएल द्वारा अतिक्रमण हटाने की कोई योजना नहीं है। प्रबंधन केवल सेल मुख्यालय, विद्युत नियामक आयोग एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन हेतु अवैध बिजली व पानी का कनेक्शन हटा रहा है।