झारखंडियों के हित में बनेगी नई स्थानीय नीति

संवाद सहयोगी, चंदनकियारी: झामुमो की सरकार का गठन झारखंडी माटी व झारखंडियों के हितों की रक्षा के लिए हुआ है। पार्टी अपनी नीति व अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं कर सकता। राज्य में हर हाल में नई स्थानीय नीति बनाई जाएगी। उक्त बातें सूबे के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने शुक्रवार को चंदनकियारी प्रखंड के हुचुकडीह में पत्रकारों से बात करते हुए कही।

पिछली सरकार में थोपी गई थी स्थानीय नीति: मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा राज्य में थोपी गई स्थानीय नीति में 1985 को कट ऑफ डेट माना गया, जो सरासर त्रुटिपूर्ण होने के साथ ही न्यायसंगत भी नहीं है। इसलिए इसमें संशोधन के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के निर्णय के आलोक में झारखंडी जनता के हित को देखते हुए स्थानीय नीति को लागू किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है फीस वसूली का मामला: मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों में फीस माफी संबंधी निर्णय फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। उन्होंने कहा कि फिर भी राज्य सरकार लॉकडाउन की अवधि के दो महीनों की सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के लिए निजी स्कूलों को निर्देशित कर रही है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने पर विचार किया जा रहा है। इस दौरान मंत्री ने वर्षो से बंद चंदनकियारी व फतेहपुर जलापूर्ति योजना को शीघ्र चालू कराने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया।

मौके पर झामुमो नेता मुखिया वीरेन रजवार, हरिपद महतो, हीरालाल रजवार आदि मौजूद थे। इधर, चंदनकियारी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवाशीष मंडल ने शिक्षा मंत्री को क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ा मांगपत्र सौंपा।